वॉशिंगटन : अमेरिकी कांग्रेस (संसद) ने बाइडेन प्रशासन को सरकार चलाने के लिए फंडिंग (वित्त पोषण), संघीय ऋण सीमा बढ़ाने और आपदा एवं शरणार्थी सहायता प्रदान करने की अनुमति दे दी है. सदन ने इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव को पारित कर दिया है. हालांकि, रिपब्लिकन सांसदों ने इसका विरोध किया.
अगर वित्तीय वर्ष के अंत में 30 सितंबर को फंडिंग बंद हो जाती है, तो संघीय सरकार को शटडाउन का सामना करना पड़ता है.
इससे पहले, व्हाइट हाउस ने प्रांतीय सरकारों को चेतावनी दी थी कि यदि कांग्रेस यूएस ऋण सीमा बढ़ाने में विफल रहती है तो राज्यों को नुकसान उठाना पड़ सकता है. राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी द्विदलीय समर्थन पर जोर दिया था ताकि ऋण पर कैप को बढ़ाया जा सके जो कि उनके पदभार ग्रहण करने से पहले लगभग पूरी तरह से अर्जित किया गया था.
अगस्त में निलंबित ऋण सीमा को 22 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर बहाल किए जाने के बाद सरकार को चालू रखने के लिए ट्रेजरी विभाग असाधारण उपायों में लगा हुआ था, जो वर्तमान कुल ऋण भार से लगभग 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर कम है.
बता दें, ऋण सीमा वह राशि है जो कांग्रेस सरकार को चालू रखने के लिए ट्रेजरी को उधार लेने की अनुमति देती है. इसे ट्रंप प्रशासन के दौरान तीन बार निलंबित किया गया था और 1960 के बाद से दर्जनों बार इसे निलंबित किया गया है.
यह भी पढ़ें- व्हाइट हाउस की चेतावनी, ऋण सीमा में कमी राज्यों को नुकसान पहुंचा सकती है
अगर संसद से हरी झंडी नहीं मिलती तो तूफान, भूकंप या जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं का जवाब देने की सरकार की क्षमता कम हो जाती. राज्यों को गंभीर मेडिकेड कमी का सामना करना पड़ता क्योंकि संघीय सरकार दो-तिहाई लागतों को कवर करती है.
(पीटीआई)
