न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कार्यकारी आदेश को तीन नागरिक अधिकार समूहों ने चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया है. ट्रंप के इस आदेश में संघीय एजेंसियों, ठेकेदारों और अनुदान प्राप्तकर्ताओं को कुछ विविध प्रशिक्षण की पेशकश प्रदान करने से रोक लगाई है.
स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करता है ट्रंप का आदेश
एनएएसीपी लीगल डिफेंस फंड ने नेशनल अर्बन लीग और नेशनल फेयर हाउसिंग अलायंस के साथ वॉशिंगटन डीसी की संघीय अदालत में गुरुवार को यह शिकायत दायर की है. मुकदमे में तर्क दिया गया कि ट्रंप का आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करता है. नेशनल अर्बन लीग और नेशनल फेयर हाउसिंग एलायंस दोनों के पास संघीय अनुबंध हैं और भविष्य के लिए आवेदन करने की योजना है.
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श्रम विभाग को जीत का विश्वास
ट्रंप ने पिछले महीने इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे. राष्ट्रपति ने श्रम विभाग को प्रशिक्षण सत्रों के संबंध में शिकायतों की जांच के लिए एक 'हॉटलाइन' स्थापित करने का आदेश दिया था.
श्रम विभाग का कहना है कि आदेश ऐसे प्रशिक्षण पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, जो 'पूर्व-धारणाओं, विचारों या रूढ़ियों' पर चर्चा करता हो, लेकिन यह ऐसे प्रशिक्षण को प्रतिबंधित करता है जो जाति, लिंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर होता हो. विभाग ने कहा कि उसे विश्वास है कि उसे इस मुकदमे में जीत मिलेगी.
