नई दिल्ली : दिल्ली सरकार द्वारा राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना (Ration Doorstep Delivery Scheme) को लागू करने के लिए LG से मंजूरी मिलते ही तुरंत इसे लागू कर दिया जाएगा. इस योजना के तहत घर तक राशन पहुंचाने वाली कंपनी के पास राशन कार्ड धारक के अंगूठे का निशाना मौजूद होगा. राशन घर लेकर गई कंपनी कार्ड धारक (Card Holder) के अंगूठे का निशान (Thumb Impression) मशीन से मिलान कराएगी. अंगूठे के निशान का मिलान होते ही राशन का पैकेट डिलीवर कर दिया जाएगा. इससे किसी तरह के फर्जीवाड़े या घपले की संभावना खत्म हो जाएगी. इस योजना के तहत FCI के गोदाम से गेहूं उठाया जाएगा. उसके बाद चक्की पर ले जाकर आटा बनाया जाएगा. आटा, चीनी और चावल को बोरी के पैकेट में पैकिंग की जाएगी. इसके बाद अच्छे से साफ-सुथरा राशन का पैकेट हर घर के अंदर लाभार्थी को पहुंचाया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना (Delhi Government Scheme) लागू करने को लेकर केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) और उपराज्यपाल में काफी समय से विवाद चल रहा है. केजरीवाल सरकार राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना को लागू करने पर अड़ी है, जबकि एलजी और केंद्र सरकार इसका विरोध कर रहे हैं. दिल्ली सरकार इस बहुप्रतीक्षित योजना को शुरू ही करने वाली थी कि केंद्र सरकार ने गत मार्च महीने में एलजी के माध्यम से इसे शुरू होने से एक सप्ताह पहले ही रोक लगवा दी थी. 27 सितंबर को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस योजना को सशर्त लागू करने की अनुमति दी है.
डोर स्टेप डिलीवरी का विकल्प
दिल्ली सरकार लाभार्थियों को एक विकल्प भी देगी कि वे अगर चाहते हैं, तो इस योजना से बाहर भी निकल सकते हैं. जो लाभार्थी अपने घर पर राशन की डिलीवरी का विकल्प चुनेंगे, उनके पास इस योजना से बाहर निकलने और किसी भी समय अपने राशन को प्राप्त करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर वापस जाने का विकल्प होगा. राशन चोरी की रोकथाम के मामले में गेम चेंजिंग साबित होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना. इस योजना की मदद से राशन माफिया सिंडिकेट द्वारा राशन की चोरी और गरीबों के उत्पीड़न को रोकने में मदद मिलेगी. हालांकि, इस योजना को शुरू होने से एक सप्ताह पहले केंद्र सरकार ने एलजी के माध्यम से खारिज करा दिया था, जबकि केंद्र ने कभी भी कोर्ट में इस योजना का विरोध नहीं किया था.
राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना से लाभार्थियों को कई फायदे
यह योजना लागू होने के बाद कार्ड धारक को राशन दुकान के खुलने का इंतजार नहीं करना होगा. लंबी कतार में नहीं लगना होगा. डोर स्पेट डिलीवरी में राशन बंद पैकेट में घर पहुंचेगा. इसकी गुणवत्ता में कमी या मिलावट की संभावना नहीं होगी. कम राशन मिलने की संभावना नहीं होगी. राशन लेने के लिए किसी को सुविधा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी. गेहूं की जगह आटा मिलेगा. इससे गेहूं से आटा बनाने में आने वाली समस्या खत्म हो जाएगी.
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केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत वितरण के लिए केंद्रीय विभाग द्वारा आवंटित किए जा रहे खाद्यान्न का उपयोग NFSA के अलावा किसी अन्य नाम से राज्य-विशिष्ट या अन्य योजना चलाने के लिए नहीं किया जा सकता. केंद्र सरकार के पत्र में कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा NFSA खाद्यान्न के वितरण के लिए नए नामकरण या योजना के नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं है. केंद्र सरकार की आपत्तियों को दिल्ली सरकार ने गंभीरता से लिया और 24 मार्च 2021 दिल्ली कैबिनेट ने योजना से ‘मुख्यमंत्री’ का नाम वापस ले लिया. दिल्ली सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को मौजूदा (National Food Security Act) NFSA अधिनियम के तहत लागू करने का निर्णय लिया.
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