दिल्ली की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए गठित समिति ने उपाय तलाशने किए शुरू

दिल्ली की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति की आज पहली बैठक हुई. बैठक में ग्लोबल एलाइंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप (गेम) के सह संस्थापक मेकिन महेश्वरी ने भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया.

नई दिल्ली: कोरोना महामारी काल में दिल्ली की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति की आज पहली बैठक हुई. डीडीसी के वाइस चेयरमैन व समिति के अध्यक्ष जैसमिन शाह की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार की समिति ने महामारी के समय में लोगों और व्यापार में मदद के लिए विभागों, कॉरपोरेट, स्थानीय निकायों द्वारा शुरू किए गए उपायों के बारे में व्यापक विश्लेषण और सुझाव के लिए यह पहली बैठक की.

लॉकडाउन के बाद आर्थिक सुधार के लिए अनलॉक

बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के उपाध्यक्ष जैसमिन शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने मजबूत हेल्थ केयर की रणनीति बनाने के बाद अर्थव्यवस्था को शीघ्र खोल दिया. दिल्ली सरकार ने दिल्ली में आर्थिक सुधार लाने के लिए सही समय पर जमीनी स्तर पर परिस्थितियों को तय किया है. इसका असर दिल्ली में पॉजिटिव केस में आई गिरावट की दर, नए मामलों और अस्पतालों में भरे बिस्तरों के रूप में देखा जा रहा है. ऐसे समय में जब देश के कई शहर अभी भी लॉकडाउन करने और अनलॉक करने को लेकर हिचक रहे हैं, वहीं दिल्ली का आर्थिक पुनरुद्धार पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करना दिखाता है कि हमने अब तक प्रगति की है.बैठक में ग्लोबल एलाइंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप (गेम) के सह संस्थापक मेकिन महेश्वरी ने भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया. समिति को संबोधित करते हुए माहेश्वरी ने गेम द्वारा गठित एमएसएमई परिवर्तन पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स के काम को प्रस्तुत किया.

तीन से छह महीने का प्लान

तत्कालिक अल्पावधि अगले तीन से 6 महीने में लाइसेंस मानदंड में संशोधन करके कोविड संबंधित नियमों को सरल बनाने की मांग को पुनर्जीवित करने के लिए उपाय करके व्यवसायियों और विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने पर ध्यान देने पर सहमति बनी. इस संदर्भ में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने बताया कि स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए गए मौजूदा लाइसेंस के स्वत: विस्तार के लिए 31 मार्च 2021 तक बिना किसी ब्याज या दंड के प्रक्रिया शुरू कर दी है. उन्होंने उद्योग विभाग द्वारा जारी भूमि पर लीज रेंट पर स्थगन प्रदान करने के साथ-साथ जुर्माने पर ब्याज दर में बड़ी कमी किए जाने की जानकारी को भी साझा किया.

अगले तीन वर्ष की योजना

मध्यम अवधि यानि अगले 3 वर्ष में समिति ने दिल्ली में व्यापार को आसान बनाने से संबंधित लंबित सुधारों को तेज कर के कारोबारी माहौल को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित किया. पिछले 5 वर्षों में दिल्ली ने पहले ही व्यापार को आसान करने के संबंधित कई सुधार को लागू कर दिया है. अब यहां नए बिजली कनेक्शन, निर्माण परमिट या ऑनलाइन विभिन्न लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी सरल है और प्रमुख लंबित सुधारों को उठाए जाने की आवश्यकता है.


वहीं बैठक में चर्चा किए गए कुछ उपायों में पर्यटन हॉस्पिटलिटी, मनोरंजन और नॉलेज पर आधारित उद्योगों जैसे उदीयमान हो रहे क्षेत्रों की पहचान करना उसे मजबूत करना और स्टार्टअप के लिए संपन्न वातावरण प्रदान करना शामिल था.