नई दिल्ली : सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) के आयात के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया है. सरकार ने ये कदम इन विदेशी उपकरणों में सुरक्षा संबंधी खामियों से लैस आईटी हार्डवेयर से सुरक्षित रखने के इरादे से उठाया है. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. घटनाक्रम से परिचित सूत्रों ने कहा कि देश के भीतर इन कंप्यूटर उपकरणों के विनिर्माण की पर्याप्त क्षमता होने से लैपटॉप, टैबलेट और ऑल-इन-वन पीसी के आयात के लिए लाइसेंस जरूरी करने का घरेलू बाजार में इनकी उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
तेजी से डिजिटल हो रहे लोग
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने यह कदम सभी उपयोगकर्ताओं के लिए देश में ‘मुक्त, सुरक्षित, विश्वस्त और जवाबदेह’ इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के इरादे से उठाया है. इंटरनेट का प्रसार होने से अधिक संख्या में भारतीय नागरिक ऑनलाइन मंच पर आ रहे हैं, लिहाजा उनके लिए साइबर जोखिम भी बढ़ गया है. ऐसी स्थिति में हार्डवेयर के बैकडोर और आईटी हार्डवेयर में सुरक्षा के लिए खतरनाक मालवेयर जैसी सुरक्षा खामियों वाले लैपटॉप और टैबलेट का इस्तेमाल करना उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील निजी और कारोबारी जानकारी को खतरे में डाल सकता है.
सुरक्षा हितों के मद्देनजर लाइसेंस हुआ जरूरी
ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों का सुरक्षित होना बुनियादी जरूरत है. सूत्रों ने कहा कि सरकार ने भारत और यहां के लोगों के सुरक्षा हितों को सुरक्षित रखने के इरादे से लैपटॉप, टैबलेट और पीसी के आयात के लिए लाइसेंस जरूरी कर दिया है. इसके साथ ही सूत्रों ने कहा कि यह इन उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध नहीं है और कोई भी कंपनी या कारोबारी विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस लेकर इनका आयात कर सकता है.
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(पीटीआई-भाषा)
