मुंबई : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिये 87,416 करोड़ रुपये के लाभांश भुगतान को शुक्रवार को मंजूरी दे दी. यह इसके पहले वित्त वर्ष के लाभांश भुगतान के मुकबले करीब 3 गुना ज्यादा है. आपको बता दें कि इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में लाभांश भुगतान 30,307 करोड़ रुपये था. केंद्रीय बैंक ने एक प्रेस रिलीज में कहा, हमने आकस्मिक जोखिम बफर को 5.5 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी करने का भी फैसला किया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) की अध्यक्षता में हुई आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 602वीं बैठक में लाभांश भुगतान का निर्णय लिया गया. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, ‘निदेशक मंडल ने किसी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिये ‘आकस्मिक जोखिम बफर’ को छह प्रतिशत रखने का फैसला करते हुए लेखा वर्ष 2022-23 के लिये अधिशेष के रूप में 87,416 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को अंतरित करने को मंजूरी दी.’
निदेशक मंडल ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक और उससे जुड़ी स्थितियों की भी समीक्षा की. आरबीआई के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 में आरबीआई के कामकाज की समीक्षा के साथ सालाना रिपोर्ट और लेखा को मंजूरी दे दी. हालांकि, भारत का बेंचमार्क 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड 5 आधार अंक बढ़कर 7.01 फीसदी हो गया, क्योंकि बाजार सहभागियों ने 1-1.5 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष हस्तांतरण की कीमत तय की थी. बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और आरबीआई से कुल लाभांश के माध्यम से वित्त वर्ष 2024 में 48,000 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है.
(पीटीआई- भाषा)
