नई दिल्ली: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Commerce Minister Piyush Goyal) ने रविवार को कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का माल निर्यात रिकॉर्ड 418 अरब डॉलर रहा है. छोटे और मध्यम उद्यमों और किसानों के साथ मिलकर सरकार ने पिछले दिनों काफी काम किया है. इस वजह से ऐसा संभव हो पाया है.
पीयूष गोयल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2021-22 के दौरान, मासिक आधार पर $20 बिलियन का निर्यात हासिल किया गया था और यह देश में कोरोना महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के बावजूद कठिन था. उन्होंने बताया वास्तव में निर्यात मार्च 2022 में 40 अरब डॉलर के मासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया.
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#WATCH | I have learnt that #RRR movie is perhaps country's biggest film, and has earned over Rs 750 crores. Likewise, I feel India's economy is also breaking record after record: Union Commerce Minister Piyush Goyal on India's export figure reaching $418 bn for FY 2021-22 pic.twitter.com/GPeAdaglML
— ANI (@ANI) April 3, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) April 3, 2022#WATCH | I have learnt that #RRR movie is perhaps country's biggest film, and has earned over Rs 750 crores. Likewise, I feel India's economy is also breaking record after record: Union Commerce Minister Piyush Goyal on India's export figure reaching $418 bn for FY 2021-22 pic.twitter.com/GPeAdaglML
— ANI (@ANI) April 3, 2022
साल 2019-20 में गेंहू मात्र 2 लाख टन निर्यात हुआ था. वहीं 2020-21 में ये बढ़कर 21.55 लाख टन का निर्यात हुआ. पिछले वर्ष 70 लाख टन से भी अधिक का गेंहू एक्सपोर्ट किया. जैसे फिल्म RRR आज तक भारत के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म होने जा रही है जो कि 750 करोड़ की कमाई कर चुकी है. ऐसे ही अब भारत की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ने में जुटी हुई है.
इनका अहम योगदान
उन्होंने कहा कि हमारा एमएसएमई क्षेत्र, किसान, सब मिलकर भारत को सफलतापूर्वक नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं. इससे पहले पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में अफसोस जताया कि औद्योगिक गलियारों जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरित करने और सहयोग देने में राज्य का रुख बहुत धीमा रहा है.
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राज्यों ने दिखाई सुस्ती
उन्होंने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि औद्योगिक गलियारों की इन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने में राज्यों से जिस तरह का सहयोग मिल सकता था और मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वह बहुत धीमा रहा है. गोयल ने कहा कि कुछ राज्यों ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) जैसी परियोजनाओं के लिए पूरी जमीन हस्तांतरित नहीं की है.
