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एनआईपी पर कार्यबल ने वित्त मंत्री को अंतिम रिपोर्ट सौंपी

कार्यबल ने वित्त वर्ष 2019-25 की अवधि के दौरान भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 111 लाख करोड़ रुपये के कुल बुनियादी ढांचे के निवेश का अनुमान लगाया है.

एनआईपी पर कार्यबल ने वित्त मंत्री को अंतिम रिपोर्ट सौंपी
एनआईपी पर कार्यबल ने वित्त मंत्री को अंतिम रिपोर्ट सौंपी
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Published : Apr 29, 2020, 6:22 PM IST

नई दिल्ली: नेशनल इंस्फ्रास्ट्रक्च र पाइपलाइन (एनआईपी) के लिए गठित कार्यबल ने वित्तीय वर्ष 2019-25 के लिए बुधवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी. रिपोर्ट में भारत में केंद्र और राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों से संबंधित सामान्य और क्षेत्रों के सुधारों की सिफारिशें शामिल हैं.

कार्यबल ने वित्त वर्ष 2019-25 की अवधि के दौरान भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 111 लाख करोड़ रुपये के कुल बुनियादी ढांचे के निवेश का अनुमान लगाया है.

वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट कर कहा, "एनआईपी गुणवत्ता और पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ-साथ आर्थिक विकास प्रदान करने में सहायक होगा."

ये भी पढ़ें: भगोड़ों के संदर्भ में कर्ज को बट्टे खाते में डालने का नियम लागू नहीं होना चाहिए: चिदंबरम

कार्य बल ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की जाने वाली कई प्रमुख क्षेत्रीय नीतियों और अन्य सुधार पहलों के लिए आवश्यक बदलावों की सिफारिशें दी हैं. साथ ही समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र विकसित करने का भी सुझाव दिया गया है.

(आईएएनएस)

नई दिल्ली: नेशनल इंस्फ्रास्ट्रक्च र पाइपलाइन (एनआईपी) के लिए गठित कार्यबल ने वित्तीय वर्ष 2019-25 के लिए बुधवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी. रिपोर्ट में भारत में केंद्र और राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों से संबंधित सामान्य और क्षेत्रों के सुधारों की सिफारिशें शामिल हैं.

कार्यबल ने वित्त वर्ष 2019-25 की अवधि के दौरान भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 111 लाख करोड़ रुपये के कुल बुनियादी ढांचे के निवेश का अनुमान लगाया है.

वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट कर कहा, "एनआईपी गुणवत्ता और पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ-साथ आर्थिक विकास प्रदान करने में सहायक होगा."

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कार्य बल ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की जाने वाली कई प्रमुख क्षेत्रीय नीतियों और अन्य सुधार पहलों के लिए आवश्यक बदलावों की सिफारिशें दी हैं. साथ ही समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र विकसित करने का भी सुझाव दिया गया है.

(आईएएनएस)

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