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बाजारों में उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है सरकार: सीतारमण - 100 Days of Modi Government

वित्त मंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सभी क्षेत्रों को हर संभव मदद दी जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में संवाददाताओं से कहा है कि सरकार ऑटोमोबाइल पर माल और सेवा कर (जीएसटी) दर को कम करने के लिए एक प्रस्ताव जीएसटी परिषद के पास ले जाएगी.

बाजारों में उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे कदम: सीतारमण
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Published : Sep 10, 2019, 3:02 PM IST

Updated : Sep 30, 2019, 3:13 AM IST

चेन्नई: देश में आर्थिक सुस्ती गहराने को लेकर बढ़ती चर्चा के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में एक प्रेस कांफ्रेंस की. इस दौरान वित्तमंत्री ने मोदी सरकार के 100 दिन होने की उपलब्धियां गिनायी. सीतारमण ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्र की चुनौतियों पर गौर कर रही है और इनको लेकर आगे कदम उठायेगी.

वित्त मंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सभी क्षेत्रों को हर संभव मदद दी जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में संवाददाताओं से कहा है कि सरकार ऑटोमोबाइल पर माल और सेवा कर (जीएसटी) दर को कम करने के लिए एक प्रस्ताव जीएसटी परिषद के पास ले जाएगी.

ये भी पढ़ें- सेना के आधुनिकीकरण पर 9 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा भारत: रिपोर्ट

संवाददाता सम्मेलन में वित्तमंत्री की मुख्य बातें:-

  • इलेक्ट्रिक कार की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए करों में कटौती की है
  • भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अनावश्यक कानूनों को समाप्त कर दिया
  • केंद्र सरकार ने खरबों डॉलर के आर्थिक लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश की
  • भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं
  • बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने का फैसला किया है
  • सरकार का लक्ष्य 2022 तक 1.95 करोड़ घरों का निर्माण करने का है. जिसमें पानी और बिजली उपलब्ध हों.
  • पाइपलाइनों के माध्यम से पीने का पानी प्रदान करने के लिए एक विशेष परियोजना की घोषणा की है
  • आयुष्मान योजना के तहत 10 करोड़ लोगों को आईडी कार्ड जारी किए गए हैं
  • उज्जवला स्कीम के तहत 8 करोड़ गैस कनेक्शन दिए

चेन्नई: देश में आर्थिक सुस्ती गहराने को लेकर बढ़ती चर्चा के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में एक प्रेस कांफ्रेंस की. इस दौरान वित्तमंत्री ने मोदी सरकार के 100 दिन होने की उपलब्धियां गिनायी. सीतारमण ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्र की चुनौतियों पर गौर कर रही है और इनको लेकर आगे कदम उठायेगी.

वित्त मंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सभी क्षेत्रों को हर संभव मदद दी जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में संवाददाताओं से कहा है कि सरकार ऑटोमोबाइल पर माल और सेवा कर (जीएसटी) दर को कम करने के लिए एक प्रस्ताव जीएसटी परिषद के पास ले जाएगी.

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संवाददाता सम्मेलन में वित्तमंत्री की मुख्य बातें:-

  • इलेक्ट्रिक कार की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए करों में कटौती की है
  • भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अनावश्यक कानूनों को समाप्त कर दिया
  • केंद्र सरकार ने खरबों डॉलर के आर्थिक लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश की
  • भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं
  • बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने का फैसला किया है
  • सरकार का लक्ष्य 2022 तक 1.95 करोड़ घरों का निर्माण करने का है. जिसमें पानी और बिजली उपलब्ध हों.
  • पाइपलाइनों के माध्यम से पीने का पानी प्रदान करने के लिए एक विशेष परियोजना की घोषणा की है
  • आयुष्मान योजना के तहत 10 करोड़ लोगों को आईडी कार्ड जारी किए गए हैं
  • उज्जवला स्कीम के तहत 8 करोड़ गैस कनेक्शन दिए
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बाजारों में उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे कदम: सीतारमण

चेन्नई: देश में आर्थिक सुस्ती गहराने को लेकर बढ़ती चर्चा के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में एक प्रेस कांफ्रेंस की. इस दौरान वित्तमंत्री ने मोदी सरकार के 100 दिन होने की उपलब्धियां गिनायी. सीतारमण ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्र की चुनौतियों पर गौर कर रही है और इनको लेकर आगे कदम उठायेगी. 

वित्त मंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन क्षेत्रों को हर संभव मदद दी जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में संवाददाताओं से कहा है कि सरकार ऑटोमोबाइल पर माल और सेवा कर (जीएसटी) दर को कम करने के लिए एक प्रस्ताव जीएसटी परिषद के पास ले जाएगी. 

संवाददाता सम्मेलन में वित्तमंत्री की मुख्य बातें:- 

इलेक्ट्रिक कार की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए करों में कटौती की है 

भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अनावश्यक कानूनों को समाप्त कर दिया

केंद्र सरकार ने खरबों डॉलर के आर्थिक लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश की 

भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं

बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने का फैसला किया है

सरकार का लक्ष्य 2022 तक 1.95 करोड़ घरों का निर्माण करने का है. जिसमें पानी और बिजली उपलब्ध हों.

पाइपलाइनों के माध्यम से पीने का पानी प्रदान करने के लिए एक विशेष परियोजना की घोषणा की है

आयुष्मान योजना के तहत 10 करोड़ लोगों को आईडी कार्ड जारी किए गए हैं

उज्जवला स्कीम के तहत 8 करोड़ गैस कनेक्शन दिए

 


Conclusion:
Last Updated : Sep 30, 2019, 3:13 AM IST
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