नई दिल्ली: लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की कायराना हरकत के बाद देशभर में चीन के प्रति उबाल है. इस हिंसक टकराव में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 20 जवानों की शहादत के बाद देशभर में लोगों में आक्रोश है. जिससे एक बार फिर से चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील की जा रही है.
यह एक तथ्य है कि भारत चीनी सामानों का एक बड़ा बाजार है और भारत को चीनी निर्यात चीन के कुल निर्यात का लगभग 3 प्रतिशत है. हालांकि यह याद रखना उचित है कि चीन आज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और वास्तव में भारत का विनिर्माण चीन से मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात पर निर्भर है. चीन से आयात पर प्रतिबंध लगाने का दृष्टिकोण भारत के विनिर्माण क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, भारत के रोजगार और उत्पादन को प्रभावित करेगा.
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इस पृष्ठभूमि में खुद को एक मौलिक प्रश्न बनाने की आवश्यकता है, "हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो सकते और एक विनिर्माण केंद्र बन सकते हैं?" वास्तव में यह प्रश्न है कि नीतिगत प्रवचन में और फिर बाद में किसी तरह खत्म हो जाती हैं. बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को देखते हुए, इस प्रश्न के उत्तर की तलाश करने का समय आ गया है.
वियतनाम से सबक
वियतनाम की सफलता की कहानी और पिछले तीन दशकों में इसकी वृद्धि, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है. यह दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र 1980 के दशक के मध्य में दुनिया की सबसे गरीब अर्थव्यवस्थाओं में से एक था. जिसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 200 डॉलर थी. आज यह इस स्थिति में है कि इसने पांच यूरोपीय देशों को 5,50,000 फेस मास्क दान किए. दूसरी ओर अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और कोरोना प्रभाव के कारण चीन छोड़ने वाली फर्में, वियतनाम को अपना कारोबार स्थापित करने के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में देख रही हैं. यहां तक कि कुछ चीनी कंपनियां खुद भी दुनिया के उभरते वैश्विक विनिर्माण केंद्र वियतनाम का रुख कर रही हैं. वियतनाम की यह यात्रा भारत के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिसे भारत में दोहराया जा सकता है.
वियतनाम द्वारा 1986 में 'दोई मोई' (नवीकरण) नाम से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की श्रृंखला ने देश के आर्थिक चमत्कार की नींव रखी. इस आर्थिक चमत्कार को प्रकट करने में काफी समय लगा. इसकी सफलता को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है. पहले चरण में, देश की वृद्धि विदेशी पूंजी प्रवाह और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक व्यय से प्रेरित थी. इस चरण के दौरान, वियतनाम ने मुक्त व्यापार समझौतों में प्रवेश करके अपने व्यापार के बड़े पैमाने पर उदारीकरण का सहारा लिया. अपनी भौगोलिक सीमाओं से परे अच्छी तरह से विस्तार किया.
उसी समय वैश्विक निवेशों को सुविधाजनक बनाने के लिए इसने डीरेग्यूलेशन का सहारा लिया और व्यापार करने में आसानी के मोर्चे पर अपने प्रदर्शन में सुधार किया और साथ ही एक कुशल सार्वजनिक प्रशासन के साथ इसका प्रशासन भी किया. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वियतनाम ने प्रारंभिक दौर में भौतिक और साथ ही मानव पूंजी में भारी सार्वजनिक निवेश किया. आने वाले समय में अपने आर्थिक विकास इंजन को चलाने के लिए गुणवत्ता वाले मानव संसाधन का उत्पादन किया. इन उपायों के कारण, वियतनाम निवेशकों के लिए अपने निवेश के लिए एक आदर्श गंतव्य बन गया. वैश्विक श्रम श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में विकसित होने और चीन को टक्कर देने के लिए एक नया विनिर्माण केंद्र बनने के लिए सस्ते श्रम लागत और इसकी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति ने वियतनाम को कई फायदे दिए.
इन विकासों के परिणामस्वरूप वियतनाम की आर्थिक सफलता का दूसरा चरण था. जहां यह निजी निवेश और घरेलू खपत द्वारा संचालित है. यह आवश्यक सुधारों के निरंतर कार्यान्वयन के कारण बेहतर क्रय शक्ति और निवेश जलवायु के कारण है. आखिरकार देश ने 2019 में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज हासिल की और विश्व बैंक ने अनुमान लगाया कि यह इस साल 1.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा, जो अभी भी कोरोना के कारण एक सम्मानजनक आंकड़ा है.
भारत को विनिर्माण के मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनने के लिए "दोई मोई" के अपने संस्करण की आवश्यकता
जैसे कि 90 के दशक की शुरुआत में अपने आर्थिक सुधारों के बाद से वियतनाम अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक लंबा सफर तय कर चुका है. हालांकि विभिन्न खंडों में अभी भी अप्रयुक्त क्षमता है, जो आर्थिक विकास में बदल सकती है. विनिर्माण एक ऐसा खंड है जहां बड़े पैमाने पर सुधार और नवीकरण की आवश्यकता है और भारत को विनिर्माण के मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनने के लिए "दोई मोई" के अपने संस्करण की आवश्यकता है.
दूसरी ओर वियतनामी अनुभव राज्य की भूमिका और सार्वजनिक निवेश के माध्यम से भौतिक और मानव पूंजी बनाने की अपनी जिम्मेदारी को उजागर करता है और यह भी वैश्वीकरण के महत्व को रेखांकित करता है. ऐसे समय में जब घाटे के कारण सार्वजनिक खर्च के बारे में चिंतित हैं और वैश्वीकरण की भावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, वियतनाम एक क्लासिक मामला है जो उन्हें गलत साबित कर सकता है.
(लेखक - डॉ.महेंद्र बाबू कुरुवा, सहायक प्रोफेसर, व्यवसाय प्रबंधन विभाग, एच एन बी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, उत्तराखंड. ऊपर व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं.)
