नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रबंधन नियंत्रण को बनाए रखते हुए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में सरकारी हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत से नीचे लाने के प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन किया है.
2018-19 के बजट में तीन सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के विलय और बाद में स्टॉक एक्सचेंजों में विलय की गई इकाई की सूची का प्रस्ताव किया गया था.
2019-20 के अपने बजट भाषण में, सीतारमण ने घोषणा की थी कि सरकार गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश की नीति का पालन कर रही है, जिससे सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से नीचे न जाए.
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