भोपाल: कमलनाथ सरकार ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के सासन पावर प्रोजेक्ट की बकाया राशि चुकाने के लिए 4 साल की मोहलत दे दी है. पहले बकाया 450 करोड़ रुपए चुकाने के लिए 1 साल का समय दिया गया था. सासन प्रोजेक्ट ने इतनी राशि 1 साल में चुकाने में असमर्थता जता दी थी.
निवेश संवर्धन की कैबिनेट कमेटी ने इस पर विचार कर राशि चुकाने की मियाद बढ़ा दी है. सासन प्रोजेक्ट से मध्यप्रदेश को कुल उत्पादन की 37 फीसदी बिजली मिलती है. इसकी कीमत डेढ़ रुपए प्रति यूनिट है. 27 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट से सरकार को हर साल 2,800 करोड़ रुपए की बचत होती है.
बता दें कि निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी 2015 में स्पष्ट है कि 500 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली कंपनी को 12 साल तक की छूट मिल सकती है, जिससे कि वो अपना बकाया चुका सके. पावर प्लांट के ऊपर कोयले की रॉयल्टी के ढाई सौ करोड़, जल ऊर्जा विकास सहित अन्य कर के रूप में कुल 450 करोड़ों के बाकाया हैं.
खनिज विभाग ने रिलायंस समूह को रॉयल्टी अदायगी के लिए नोटिस दिया जा चुका है. रिलायंस समूह ने सरकार से बकाया अदायगी के लिए समय मांगा था, राज्य हित को देखते हुए समूह को 4 साल का समय देने का निर्णय किया गया है. हालांकि रिलायंस समूह हर माह के ब्याज भी चुकाएगा. इसके पहले 1 साल की छूट दी जा चुकी है.
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प्रदेश सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगातार कहा है कि हम प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाना चाहते हैं और प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को स्थापित करना चाहते हैं. उसके लिए हर तरह की छूट भी देने का काम सरकार करेगी, इसलिए उद्योगपति अनिल अंबानी को 450 करोड़ अदा करने के लिए 4 साल का समय दिया गया है.
इसके साथ ही जो डिफेंस प्रोजेक्ट प्रदेश में आ रहा है, उसके लिए 65 एकड़ जमीन भी शिवपुरी में स्वीकृत की गई है. मध्य प्रदेश सरकार की पॉलिसी है कि हम इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हर तरह की छूट देंगे और प्रदेश के 70 प्रतिशत युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे, यह उसी के तहत किया गया है.
