नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं को दीर्घकालिक कर्ज देने वाला एक नया विकास वित्त संस्थान गठित करने संबंधी विधेयक के मसौदे को मंगलवार को मंजूरी दी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को पेश 2021-22 के बजट में विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) गठित करने का प्रस्ताव किया था. प्रस्तावित विधेयक इसी घोषणा को अमल में लाने के लिये है.
सरकार ने इस नए संस्थान के लिये 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी का प्रस्ताव किया है.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए सीतारमण ने कहा, 'मंत्रिमंडल डीएफआई के गठन के लिये विधेयक को मंजूरी दे दी है. इससे दीर्घकालीन कर्ज की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी.'
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डीएफआई में 50 प्रतिशत निदेशक गैर-सरकारी होंगे.
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