मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि उसने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए फंड ट्रांसफर पर लगने वाले शुल्क को हटाने का फैसला किया है, साथ ही उसने बैंकों को ग्राहकों को इसका लाभ देने के लिए कहा है.
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) बड़े मूल्य के तात्कालिक फंड ट्रांसफर के लिए है, जबकि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम का इस्तेमाल 2 लाख रुपये तक के फंड ट्रांसफर के लिए किया जाता है.
देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई एनईएफटी के माध्यम से लेनदेन के लिए 1से 5 रुपये तक का शुल्क और आरटीजीएस के लिए 50 रुपये शुल्क लेता है.
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मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद विकासात्मक और नियामक नीतियों पर अपने बयान में, आरबीआई ने कहा कि वह अन्य फंड ट्रांसफर के लिए आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली के माध्यम से लेनदेन के लिए बैंकों पर न्यूनतम शुल्क वसूलता है. बदले में, बैंक अपने ग्राहकों पर शुल्क लगाते हैं.
डिजिटल फंडों के आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए, आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणालियों में लेनदेन के लिए आरबीआई द्वारा लगाए गए शुल्कों को दूर करने का निर्णय लिया गया है.
केंद्रीय बैंकों ने कहा, "बैंकों को अपने ग्राहकों को इन लाभों को देना आवश्यक होगा. इस संबंध में बैंकों को निर्देश एक सप्ताह के भीतर जारी किए जाएंगे."
इस बीच, आरबीआई ने एटीएम के उपयोग पर लगाए गए शुल्क की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है क्योंकि जनता द्वारा उपयोग में काफी वृद्धि हुई है.
आरबीआई ने कहा, "हालांकि, एटीएम शुल्क को बदलने की लगातार मांग की गई है."
