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बंगाल के वित्त मंत्री का सीतारमण से जीएसटी परिषद की 'ऑनलाइन' बैठक बुलाने का आग्रह

मित्रा ने कहा कि जीएसटी परिषद की हर तिमाही बैठक की व्यवस्था की गयी है. लेकिन दुर्भाग्य से दो बार से इसका पालन नहीं किया जा रहा और लगातार दो तिमाही बैठक ऑनलाइन भी नहीं बुलायी गयी.

बंगाल के वित्त मंत्री का सीतारमण से जीएसटी परिषद की 'ऑनलाइन' बैठक बुलाने का आग्रह
बंगाल के वित्त मंत्री का सीतारमण से जीएसटी परिषद की 'ऑनलाइन' बैठक बुलाने का आग्रह
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Published : May 13, 2021, 4:02 PM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्यों को क्षतिपूर्ति के संदर्भ में 'उल्लेखनीय' कमी के बारे में चर्चा के लिये जीएसटी परिषद की ‘ऑनलाइन’ बैठक बुलाने का आग्रह किया.

उन्होंने इस संदर्भ में सीतारमण को चिट्ठी लिखी है.

मित्रा ने कहा है, 'जीएसटी परिषद की हर तिमाही बैठक की व्यवस्था की गयी है. लेकिन दुर्भाग्य से दो बार से इसका पालन नहीं किया जा रहा और लगातार दो तिमाही बैठक 'ऑनलाइन' भी नहीं बुलायी गयी.'

उन्होंने पत्र में लिखा है, 'इससे एक संघीय संस्था कमजोर हुई है. यह ऐसी संस्था है जहां सभी राज्य, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल, क्षेत्र से क्यों न हो, भारत सरकार के साथ बैठकर संबंधित पहलुओं पर चर्चा करते हैं. मुझे आशंका है कि बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं करने से विश्वास की कमी हो सकती है.'

मित्रा ने कहा कि परिषद के महत्व को बनाये रखने के लिये पिछले साल अक्टूबर की तरह ऑनलाइन बैठक बुलायी जानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि राज्यों को क्षतिपूर्ति में कमी की आशंका पर तत्काल चर्चा की जरूरत है.

ये भी पढ़ें : पिछले दो साल में खाद्य तेलों और रसोई गैस की कीमतों में लगी आग

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्यों को क्षतिपूर्ति के संदर्भ में 'उल्लेखनीय' कमी के बारे में चर्चा के लिये जीएसटी परिषद की ‘ऑनलाइन’ बैठक बुलाने का आग्रह किया.

उन्होंने इस संदर्भ में सीतारमण को चिट्ठी लिखी है.

मित्रा ने कहा है, 'जीएसटी परिषद की हर तिमाही बैठक की व्यवस्था की गयी है. लेकिन दुर्भाग्य से दो बार से इसका पालन नहीं किया जा रहा और लगातार दो तिमाही बैठक 'ऑनलाइन' भी नहीं बुलायी गयी.'

उन्होंने पत्र में लिखा है, 'इससे एक संघीय संस्था कमजोर हुई है. यह ऐसी संस्था है जहां सभी राज्य, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल, क्षेत्र से क्यों न हो, भारत सरकार के साथ बैठकर संबंधित पहलुओं पर चर्चा करते हैं. मुझे आशंका है कि बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं करने से विश्वास की कमी हो सकती है.'

मित्रा ने कहा कि परिषद के महत्व को बनाये रखने के लिये पिछले साल अक्टूबर की तरह ऑनलाइन बैठक बुलायी जानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि राज्यों को क्षतिपूर्ति में कमी की आशंका पर तत्काल चर्चा की जरूरत है.

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