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केंद्र सरकार ने 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिये 107.42 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

सरकार ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से करीब 10 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

केंद्र सरकार ने 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिये 107.42 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिये 107.42 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
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Published : Nov 21, 2020, 5:50 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये 107.42 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया है.

सरकार ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से करीब 10 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति की आभासी बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया.

बैठक में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे. समिति ने 320.33 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं की मदद के लिये 107.42 करोड़ रुपये का अनुदान देने की मंजूरी दी.

ये भी पढ़ें: गोवा को अपने समुद्री तटों, पार्टियों और कैसीनो पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: सीआईआई

इनमें से 20.35 करोड़ रुपये का अनुदान पूर्वोत्तर के राज्यों की 48.87 करोड़ रुपये की लागत वाली छह परियोजनाओं के लिये है.

ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर राज्यों में हैं. इनकी सम्मिलित प्रसंस्करण क्षमता 1,237 टन होगी. इनसे करीब 10 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये 107.42 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया है.

सरकार ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से करीब 10 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति की आभासी बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया.

बैठक में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे. समिति ने 320.33 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं की मदद के लिये 107.42 करोड़ रुपये का अनुदान देने की मंजूरी दी.

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इनमें से 20.35 करोड़ रुपये का अनुदान पूर्वोत्तर के राज्यों की 48.87 करोड़ रुपये की लागत वाली छह परियोजनाओं के लिये है.

ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर राज्यों में हैं. इनकी सम्मिलित प्रसंस्करण क्षमता 1,237 टन होगी. इनसे करीब 10 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

(पीटीआई-भाषा)

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