नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में सुधार के बाद 4,898 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधार लेने की इजाजत दी.
मंत्रालय ने बताया कि दोनों राज्यों ने यूएलबी के कामकाज में व्यय विभाग द्वारा बताए गए जरूरी सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया.
मंत्रालय ने एक बयान के मुताबिक, "आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को खुले बाजार से उधारी के जरिए 4,898 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की इजाजत दी गई है."
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बयान में कहा गया कि इनमें से आंध्र प्रदेश को 2,525 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश को 2,373 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति दी गई है.
