नई दिल्ली: ट्रेनों में खाली सीटों को भरने और रोडवेज और वायुमार्गों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने टिकट किराए पर यात्रियों को 25 प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला किया है.
रेलवे के अनुसार, यह निर्णय शताब्दी एक्सप्रेस, गातिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, डबल डेकर और इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के वातानुकूलित कार्यकारी वर्ग और कुर्सी कारों पर लागू होगा.
रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "यात्री किराया में छूट देने का निर्णय मंगलवार को लिया गया और सभी जोनल प्रबंधकों को एक परिपत्र जारी किया गया."
उन्होंने कहा, इस नियम के तहत यात्रियों को 50 प्रतिशत से कम अधिभोग वाली चुनिंदा ट्रेनों में बेस फेयर पर 25 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी.
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सर्कुलर के मुताबिक, जोनल रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर को किराया में छूट का प्रतिशत और ट्रेन का रूट तय करने का अधिकार दिया गया है.
"अगर पूरे मार्ग पर यात्री का आवागमन कम है या यह किसी भी दो विशेष स्टेशनों के बीच कम है, तो उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा."
रेलवे के अधिकारी ने उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली से चलने वाली लखनऊ शताब्दी के कानपुर से लखनऊ तक काफी सीटें खाली हैं."ऐसी स्थिति में, रेलवे उस खंड में यात्री किराए को माफ करेगा."
उन्होंने अजमेर शताब्दी का उदाहरण भी दिया, जो दिल्ली से अजमेर तक चलती है और कहा कि जयपुर से अजमेर के बीच कई सीटें खाली हैं. उन्होंने कहा, "जयपुर और अजमेर के बीच यात्रियों के बीच वॉल्वो बस सेवा पहली पसंद है."
इसी तरह, रेल्वे का एक पायलट प्रोजेक्ट इन रूटों पर 10 प्रतिशत किराया प्रदान कर रहा है - चेन्नई-मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस बेंगलुरु-मैसूरु खंड के बीच, दिल्ली-अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस जयपुर-अजमेर के बीच, दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस के बीच कानपुर-लखनऊ, और मालदा-न्यू जलपाईगुड़ी के बीच न्यू जलपाईगुड़ी-हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस में.
अब इस पायलट प्रोजेक्ट को एसी चेयर कार कोच वाली सभी ट्रेनों में लागू किया जाएगा.
रेलवे ने सभी जोनल रेलवे से कहा है कि वे कम व्यस्तता वाली ट्रेनों की पहचान करें और 30 सितंबर तक इसकी सूचना दें.
"अगर यह संभव पाया गया, तो छह महीने की शुरुआती अवधि के लिए प्रायोगिक आधार पर ट्रेन के लिए लागू अग्रिम आरक्षण अवधि के प्रभाव से लागू किया जाएगा."
