नई दिल्ली: सरकार के ई-खरीद-बिक्री मंच (जीईएम) से 1,862 स्टार्टअप ने पंजीकरण कराया है और अप्रैल तक उन्हें 275 करोड़ रुपये मूल्य के आर्डर मिले हैं. एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह कहा. केंद्र सरकार के सभी मंत्रलयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिये पोर्टल की शुरूआत अगस्त 2016 में हुई.
उद्योग और आतंरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव रमेश अभिषेक ने कहा कि स्टार्टअप सरकारी आर्डर जीईएम स्टार्टअप रनवे से प्राप्त कर सकते हैं. उन्हें कारोबार, अनुभव और बयाना राशि जमा करने की शर्तों से छूट दी गयी है.
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उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, "कुल 1,862 स्टार्टअप ने पंजीकरण कराया है. उन्हें अप्रैल तक 275 करोड़ रुपये के 7,697 आर्डर मिले हैं." अभिषेक ने यह भी कहा कि 16,105 स्टार्टअप ने 1,87,004 नौकरियों के बारे में सूचना दी है.
उन्होंने कहा, "प्रत्यक्ष रूप से एक नौकरी सृजित होने से परोक्ष तौर पर 3 गुना रोजगार सृजित होते हैं. इस तरह इन स्टार्टअप द्वारा कुल 5.6 लाख रोजगार सृजित किये गये हैं."
सचिव ने कहा कि सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) ने 45 उद्यम पूंजी कोष को 2,570 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जतायी है. इससे 25,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश को गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि 244 स्टार्टअप को 1,561 करोड़ रुपये का वित्त पोषण मिला है.
पेटेंट के बारे में अभिषेक ने कहा कि पेटेंट आवेदन शुल्क में 1,496 उपक्रमों को 80 प्रतिशत छूट मिली है. वहीं 2,761 को ट्रेडमार्क के लिये आवेदन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त हुई है.
