नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल होंगे. राष्ट्रपति भवन से इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है.
गौरतलब है कि मई 2017 में उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति घोष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य हैं.
अधिकारियों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली लोकपाल चयन समिति ने इस पद के लिए जस्टिस पिनाकी के नाम पर सक्रियता से विचार किया.
बता दें कि लोकपाल कानून 2013 में पारित किया गया था जो कुछ श्रेणियों के लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है.
इससे पहले ईनाडु इंडिया ने जस्टिस पिनाकी के नाम पर सक्रियता से विचार किये जाने की खबर प्रकाशित की थी. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकपाल चयन समिति की बैठक का बहिष्कार किया था.
