नई दिल्ली : राज्य सभा से न्यायाधिकरण सुधार (Tribunal Reforms) से जुड़ा विधेयक भी पारित हो गया है. संसद के मानसून सत्र का आज 15वां दिन है. अधिकरण सुधार विधेयक के पारित होने के बाद अहम कानूनी सुधार का रास्ता साफ हो गया है.
पीठासीन सभापति डॉ सस्मित पात्रा ने सदन में हंगामा जारी रहने और कार्यवाही संचालन के अनुकूल व्यवस्था न बन पाने के कारण राज्य सभा की कार्यवाही 3.14 बजे लगभग 15 मिनट यानी 3.30 बजे तक स्थगति कर दी.
इससे पहले गत तीन अगस्त को लोक सभा ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच 'अधिकरण सुधार विधेयक, 2021' को मंजूरी दे दी थी. न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2021 के माध्यम से चलचित्र अधिनियम 1952, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 तथा कुछ अन्य अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है.
