हैदराबाद : हैदराबाद में एक ट्रांसजेंडरों ने तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय में नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रांसजेंडर विकल्प की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है. एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता वैजयंती मोगली ने कहा, "संलग्न टीएसएलपीआरबी आवेदन पत्र, मॉडल आवेदन पत्र और टीएसएलपीआरबी की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध यूजर गाइड में ट्रांसजेंडर का ऑप्शन नहीं है उसकी श्रेणी में पुरुष और महिला के अलावा कोई विकल्प नहीं है. फॉर्म में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनके एसएससी या समकक्ष के अनुसार अपना विवरण जमा करने के लिए कहता है. फिर उनके लिंग और नाम का विवरण प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करती है."
मोगली ने आगे कहा, इन भारी भेदभावपूर्ण, त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के तहत आवेदन की अंतिम तिथि दुर्भाग्य से 20 मई है. तेलंगाना में एक व्यापक ट्रांसजेंडर नीति के अभाव में पुलिस प्रशासन और तेलंगाना सरकार स्पष्ट नहीं है. यह सरासर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अवमानना है. हमने राज्य सरकार से फॉर्म में पुरुष और महिला के साथ लिंग श्रेणी के तहत ट्रांसजेंडर विकल्प देने पर विचार करने का आग्रह किया है.
सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर श्रेणी को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मोगली ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ), प्राइड प्लेस, महिला विकास और बाल कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग से अन्य बातों के साथ परामर्श करें. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक व्यापक, वैज्ञानिक और अलग चयन मानदंड तैयार करें, यानी पुरुष-से-महिला और महिला-से-पुरुष ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग-अलग, क्योंकि पुरुष और महिला व्यक्तियों के लिए वर्तमान चयन मानदंड ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए भारी अनुचित हैं.
"हमारे पड़ोसी राज्यों में लागू चयन मानदंड को देखें. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ने पहले से ही व्यापक ट्रांसजेंडर नीतियां लागू की हैं और ट्रांसजेंडरों को मौका देने के लिए नोटिफिकेशन भी निकाले हैं. सभी तेलंगाना राज्य में नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करें. लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (TSLPRB) की रिक्तियां सुप्रीम कोर्ट के जनादेश के अनुरूप हैं. डीजीपी पीआरओ वेंकटरमण ने विरोध के बारे में बोलते हुए कहा, "ट्रांसजेंडरों ने लकड़िकापूल में डीजीपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और डीजीपी कार्यालय को एक ज्ञापन भी सौंपा है.
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एएनआई
