चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) से राज्य को छूट दिए जाने की मांग पर चर्चा करने के लिए आठ जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक करने की घोषणा की है. स्टालिन ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना भी की.
द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के लोकसभा सदस्य टीआर बालू के नेतृत्व में सांसदों के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी.
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य के लिए नीट से छूट की मांग पर केंद्र ने तमिलनाडु विधानसभा के विधेयक पर अब तक कोई विचार नहीं किया है.
स्टालिन ने गुरुवार को विधानसभा में कहा, 'इस मुद्दे को लेकर आगे की योजना पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकार ने आठ जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है.'
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स्टालिन ने कहा कि नीट की परीक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के हितों के खिलाफ है और केंद्र ने नीट की परीक्षा को लागू कर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला की प्रक्रिया क्रियान्वित करने के राज्यों के अधिकार छीन लिए हैं. इस बीच, विदुथलाई सिरुथिगल पार्टी के सदस्यों ने भी नीट प्रतिबंध विधेयक की अनुमति में देरी को लेकर वाकआउट किया.
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