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तेलंगाना सरकार दलितों के उत्थान के लिए ₹1.70 लाख करोड़ खर्च करेगी: राव - telangana govt

'दलित बंधु' योजना के तहत हर लाभार्थी परिवार को 10 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा जिससे वह अपनी रुचि का व्यवसाय या स्वरोजगार आरंभ कर सकता है. राव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

तेलंगाना सरकार
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Published : Aug 17, 2021, 8:48 AM IST

हैदराबाद : तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार दलितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. आवश्यक पड़ने पर अगले तीन से चार साल में 17 लाख अनुसूचित परिवारों के उत्थान के लिए सरकार 'दलित बंधु' योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. राव ने करीमनगर जिले में हुजुराबाद विधानसभा क्षेत्र के शालापल्ली गांव में इस योजना की शुरुआत की.

'दलित बंधु' योजना के तहत हर लाभार्थी परिवार को 10 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा जिससे वह अपनी रुचि का व्यवसाय या स्वरोजगार आरंभ कर सकता है. राव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

पढ़ें : जीएमआर के हैदराबाद हवाई अड्डे पर यूडीएफ में भारी वृद्धि के प्रस्ताव का विरोध

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को पायलट आधार पर पेश किया जा रहा है जिससे पता चले कि यह कैसे काम करेगी. लोग सोच रहे हैं कि इस योजना के लिए कौन योग्य है. राज्य में 17 लाख से ज्यादा दलित परिवार हैं. सरकार को डेढ़ लाख करोड़ रुपये से 1.70 लाख करोड़ रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं.

यदि हम सभी परिवारों को इस योजना का लाभ दें तो यह कोई समस्या नहीं है. यदि हम 30 से 40 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आवंटित करें तो इस योजना को तीन से चार साल में क्रियान्वित किया जा सकता है.

राव ने उन आरोपों को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि इस योजना का उद्देश्य हुजुराबाद विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनाव में राजनीतिक लाभ लेना है.

(पीटीआई-भाषा)

हैदराबाद : तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार दलितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. आवश्यक पड़ने पर अगले तीन से चार साल में 17 लाख अनुसूचित परिवारों के उत्थान के लिए सरकार 'दलित बंधु' योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. राव ने करीमनगर जिले में हुजुराबाद विधानसभा क्षेत्र के शालापल्ली गांव में इस योजना की शुरुआत की.

'दलित बंधु' योजना के तहत हर लाभार्थी परिवार को 10 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा जिससे वह अपनी रुचि का व्यवसाय या स्वरोजगार आरंभ कर सकता है. राव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

पढ़ें : जीएमआर के हैदराबाद हवाई अड्डे पर यूडीएफ में भारी वृद्धि के प्रस्ताव का विरोध

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को पायलट आधार पर पेश किया जा रहा है जिससे पता चले कि यह कैसे काम करेगी. लोग सोच रहे हैं कि इस योजना के लिए कौन योग्य है. राज्य में 17 लाख से ज्यादा दलित परिवार हैं. सरकार को डेढ़ लाख करोड़ रुपये से 1.70 लाख करोड़ रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं.

यदि हम सभी परिवारों को इस योजना का लाभ दें तो यह कोई समस्या नहीं है. यदि हम 30 से 40 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आवंटित करें तो इस योजना को तीन से चार साल में क्रियान्वित किया जा सकता है.

राव ने उन आरोपों को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि इस योजना का उद्देश्य हुजुराबाद विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनाव में राजनीतिक लाभ लेना है.

(पीटीआई-भाषा)

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