नई दिल्ली : जाम्बिया, मालदीव, हंगरी, स्वीडन में भारतीय मिशनों में विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले पूर्व राजदूत जितेंद्र त्रिपाठी (Former Ambassador Jitendra Tripathi ) का मानना है कि जयशंकर की तेहरान के माध्यम से मास्को की यात्रा पाकिस्तान के कदमों को रोकने के लिए भारत का एक महत्वपूर्ण प्रयास है.
विदेश मंत्री (External Affairs Minister) डॉ एस जयशंकर (Dr S Jaishankar) बुधवार को तेहरान के रास्ते रूस के लिए रवाना हुए, जहां अफगानिस्ता घटनाक्रम सबसे अहम एजेंडा थे.
उल्लेखनीय है कि जयशंकर तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रूस जाते समय तेहरान में रुके थे. अपने ईंधन भरने के ठहराव के दौरान, उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री (Iran Foreign Minister ) जवाद जरीफ (Javad Zarif) और निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी (Ebrahim Raisi) सहित तेहरान में सरकार से मुलाकात की.
उन्होंने कहा कि जयशंकर का तेहरान में रुकना महज एक इत्तेफाक नहीं है. आज ही ईरान ने तालिबान और अफगानिस्तान सरकार (Afghanistan government ) के बीच सहमती के लिए एक इंट्रा-अफगान बैठक (Intra-Afghan meeting) की मेजबानी की है. इसलिए इस समय जयशंकर की तेहरान यात्रा और ईरान के विदेश मंत्री के साथ बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान हमारा पारंपरिक सहयोगी रहा है.
विदेशमंत्री तेहरान में ऐसे समय में रुके हैं, जब अफगानिस्तान में स्थिति अस्थिर है क्योंकि तालिबान और अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बल (Afghan National Security Forces) अमेरिकी सेना की वापसी के बाद लड़ाई में लगे हुए हैं.
जब तालिबान अपने चरम पर था, तब रूस और ईरान (Russia and Iran) तालिबान विरोधी थे और चाहते थे कि तालिबान शासन समाप्त हो जाए. यह मुजाहिदीन थे, जिसने अफगानिस्तान से रूस को विस्थापित किया और तालिबान रूस विरोधी लहर के चलते सत्ता में आया.
त्रिपाठी ने ईटीवी भारत को बताया कि इसके अलावा रूस ने अफगानिस्तान में दो युद्धरत गुटों के बीच सहमत होने के लिए एक बैठक की भी मेजबानी की है. अफगानिस्तान में शांति और सतत विकास हासिल करने के लिए रूस और ईरान (Russia and Iran) बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं. इसलिए भारत अफगानिस्तान के स्थिरीकरण (stabilization) के लिए ईरान और रूस से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है.
गौरतलब है कि भारत, ईरान और रूस तालिबान विरोधी गठबंधन (anti-Taliban alliance ) के मुख्य समर्थक थे जब 1996 और 2001 के बीच कट्टरपंथी सुन्नी समूह काबुल को नियंत्रित कर रहे थे. त्रिपाठी ने आगे बताया, 'इस क्षेत्र में सत्ता की गतिशीलता ऐसी है कि तुर्की ने पाकिस्तान और चीन का पक्ष लिया है और ग्रीस के खिलाफ है.'
जयशंकर ने ग्रीस का भी दौरा किया क्योंकि देश ने सभी मंचों पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन किया है और ग्रीस का भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) में तुर्की के साथ एक क्षेत्रीय विवाद है. भारत अफगानिस्तान की स्थिति को छोड़ नहीं सकता क्योंकि अफगानिस्तान में देश का बड़ा दांव है.
त्रिपाठी ने कहा कि भारत, भारतीय फर्मों द्वारा लगभग 2 बिलियन डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफगानिस्तान में 34 परियोजनाओं को पूरा करने की राह पर है इसलिए यह यात्रा महत्वपूर्ण है.
मॉस्को की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने समकक्ष रूसी संघ के विदेश मंत्री (Foreign Minister of the Russian Federation) एच ई सर्गेई लावरोव (H.E. Mr Sergey Lavrov) से संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन (India-Russia annual summit) के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (President Vladimir Putin) की आगामी भारत यात्रा की तैयारी करेंगे.
चर्चा में द्विपक्षीय मुद्दों की पूरी श्रृंखला को शामिल करने की उम्मीद है, जिसमें कोविड -19 महामारी (Covid-19 pandemic) के खिलाफ लड़ाई का विकास, अफगानिस्तान में तेजी से विकसित होने वाली स्थिति के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान शामिल हैं.
विदेश मंत्री आर्थिक सहयोग (economic cooperation) को केंद्रीय मंत्री के साथ एक संयुक्त आयोग की बैठक (joint commission meeting) की सह-अध्यायता करेंगे.
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विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (IRIGC-TEC) पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के अपने समकक्ष, रूसी संघ के उप प्रधान मंत्री, एच.ई.यूरी बोरिसोव से भी मुलाकात करेंगे.
डॉ एस जयशंकर के अंतरराष्ट्रीय मामलों पर स्टेट ड्यूमा कमिटी के अध्यक्ष एच.ई. लियोनिद स्लटस्की से मॉस्को में उनके प्रवास के दौरान प्रतिष्ठित प्रिमाकोव इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस (बदलते दौर में रूस- भारत के संबंध) पर भाषण देने की उम्मीद है.
यह यात्रा दोनों पक्षों के बीच लगातार उच्च स्तरीय यात्राओं के क्रम में है.बता दें कि रूसी विदेश मंत्री ने अप्रैल 2021 में नई दिल्ली का दौरा किया था. विदेश मंत्रालय ने कहा था कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' को और मजबूत करेगी.
