नई दिल्ली : बजट 2022 में किए गए प्रावधानों को लेकर केंद्र सरकार से तीखे सवाल किए जा रहे हैं. टीआरएस सांसद के सुरेश रेड्डी ने राज्य सभा में अपने वक्तव्य में कहा है कि सरकार को किसानों के लिए अनिवार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी प्रावधान करना चाहिए. टीआरएस सांसद के सुरेश रेड्डी ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए और पूछा, क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों की बैक डोर एंट्री कराना चाहती है ?
इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए डीएमके सांसद ने सरकार की टैक्स पॉलिसी को लेकर तीखे सवाल किए. उन्होंने कहा कि सरकार को देश के आम नागरिकों का ध्यान रखना पड़ेगा. डीएमके सांसद एम मोहम्मद अब्दुल्ला ने अन्ना पेरियार के कथन का जिक्र किया और कहा, देश कोई भौगोलिक नक्शा नहीं होता, यह एक भूभाग पर रहने वाले लोगों की भावनाओं से बना होता है.
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बता दें कि संसद के बजट सत्र के सातवें दिन आम बजट पर सामान्य चर्चा (union budget 2022) के दौरान राज्य सभा में विपक्षी दलों के नेताओं ने रोजगार के अवसर और गरीबों के कल्याण के लिए कोई घोषणा नहीं करने का आरोप लगाया. कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने आम बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया. आंकड़े सहजता से उपलब्ध न कराने पर चिदंबरम ने एनडीए सरकार पर कटाक्ष किया और कहा, यह सरकार 'नो डाटा एवेलेबल (NDA-कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है) है.'
