नई दिल्ली : पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाला. राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे और नए कृषि कानूनों का विरोध किया है. ट्रैक्टर के आगे एक काला बैनर लगा था, जिस पर लिखा था- किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानून वापस लो.
इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया. राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, प्रताप सिंह बाजवा और पार्टी के कुछ अन्य सांसद बैठे थे. साथ ही कई नेता ट्रैक्टर मार्च के साथ चल रहे थे.
इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, केंद्र सरकार को नए कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा. ये कानून 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं. ये किसानों के फायदे के लिए नहीं हैं. ये काले कानून हैं. मैं किसानों के संदेश को पार्लियामेंट तक लेकर आया हूं.
कांग्रेस सांसद ने कहा, 'सरकार के अनुसार, किसान बहुत खुश हैं और जो (विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान) बाहर बैठे हैं वे आतंकवादी हैं. लेकिन हकीकत में किसानों के अधिकार छीने जा रहे हैं.'
बाद में राहुल ने ट्वीट किया, अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे, तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा- सत्य की फसल उगाकर रहेंगे! कृषि-विरोधी कानून वापस लो.
दिल्ली पुलिस ने नेताओं को हिरासत में लिया
वहीं, ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन कर ट्रैक्टर मार्च निकाला.
कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के साथ मौजूद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और कई अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, हालांकि बाद में इन्हें छोड़ दिया गया.
राहुल गांधी ऐसे समय पर कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे, जब किसान जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें- किसान आंदोलन : 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड की तैयारी में जुटे टिकैत, कही ये बड़ी बात
गौरतलब है कि दिल्ली से लगे टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर तथा गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले साल नवंबर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए. हालांकि सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों के हित में हैं. सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हुई जो बेनतीजा रही है.
