नई दिल्ली : देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'एक देश एक चुनाव' को लेकर मोदी सरकार द्वारा गठित की गई आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की आज पहली बैठक संपन्न हो गई है. समिति की यह पहली बैठक 13 जनपथ पर स्थित रामनाथ कोविंद के आवास पर बुलाई गई थी. करीब 45 मिनट तक चली बैठक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल सहित समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे. इस बैठक से जुड़े एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम पर यह विचार-विमर्श करने का पहला दौर था. अगली बैठक में उच्च स्तरीय समिति के अन्य सभी सदस्य भाग लेंगे.
बता दें कि मोदी सरकार ने देश में लोकसभा, सभी विधान सभाओं और स्थानीय पंचायतों एवं नगरपालिकाओं तक में एक साथ चुनाव करवाने के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श कर, सिफारिश देने के लिए 2 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था. इस उच्चस्तरीय समिति में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोक सभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था. ये समिति लोकसभा, विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के एक साथ चुनाव के मुद्दे की जांच करेगी.
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केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित के तौर पर समिति की बैठक में शामिल होंगे और विधि कार्य विभाग के सचिव नितेन चंद्र को इस उच्चस्तरीय समिति का सचिव बनाया गया है. हालांकि, अधीर रंजन चौधरी ने समिति की घोषणा होने के बाद इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था. इस उच्चस्तरीय समिति का मुख्यालय नई दिल्ली होगा. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया था कि, यह समिति तुरंत कार्य करना आरंभ करेगी और यथाशीघ्र सिफारिशें देंगी. केंद्र सरकार संसद के आगामी विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी ला सकती है.
