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ईडब्ल्यूएस आरक्षण: वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, विजयन ने कहा - केरल सरकार पिनराई विजयन

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है.

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Published : Nov 20, 2021, 8:23 PM IST

तिरुवनंतपुरम : केरल (Kerla) के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (Pinarayi Vijayan) ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण लेकर आई है और इसका उद्देश्य वर्तमान आरक्षण को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि समाज में सभी के लिए जीने की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करना है. विजयन अगड़े समुदायों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का विवरण एकत्र करने के लिए राज्यव्यापी सर्वेक्षण की शुरुआत करने के दौरान बोल रहे थे.

विजयन ने कहा कि अनारक्षित श्रेणी के लोगों का एक वर्ग बेहद गरीब है और उन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता. जिसके कारण सरकार को ऐसे लोगों के लिए (सरकारी नौकरियों में) 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग पर विचार करना पड़ा. ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण पर विवाद उत्पन्न करने की कोशिश करने वालों को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग इसे भावनात्मक मुद्दे के रूप में भड़काकर विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. वे वास्तविक चिंताओं से ध्यान हटाना चाहते हैं.

ये पढ़ें: संघ कार्यकर्ता की हत्या के मामले पर भाजपा ने कहा- 'केरल सरकार का कोई छुपा हुआ एजेंडा है'

उन्होंने कहा कि लोगों के एक वर्ग का तर्क है कि सरकार मौजूदा आरक्षण प्रणाली को नुकसान पहुंचाकर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण लागू कर रही है. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. इसे किसी अन्य वर्ग के आरक्षण को नुकसान पहुंचाकर लागू नहीं किया जा रहा है. जिस वर्ग को पहले से आरक्षण का लाभ मिल रहा है. उसे इस प्रावधान से कोई नुकसान नहीं होगा.

उन्होंने कहा कि अनारक्षित श्रेणी के सबसे गरीब लोगों को नए आरक्षण का लाभ मिलेगा और यह सरकार के आरक्षण विरोधी किसी रुख का हिस्सा नहीं है.

(पीटीआई-भाषा)

तिरुवनंतपुरम : केरल (Kerla) के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (Pinarayi Vijayan) ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण लेकर आई है और इसका उद्देश्य वर्तमान आरक्षण को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि समाज में सभी के लिए जीने की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करना है. विजयन अगड़े समुदायों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का विवरण एकत्र करने के लिए राज्यव्यापी सर्वेक्षण की शुरुआत करने के दौरान बोल रहे थे.

विजयन ने कहा कि अनारक्षित श्रेणी के लोगों का एक वर्ग बेहद गरीब है और उन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता. जिसके कारण सरकार को ऐसे लोगों के लिए (सरकारी नौकरियों में) 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग पर विचार करना पड़ा. ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण पर विवाद उत्पन्न करने की कोशिश करने वालों को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग इसे भावनात्मक मुद्दे के रूप में भड़काकर विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. वे वास्तविक चिंताओं से ध्यान हटाना चाहते हैं.

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उन्होंने कहा कि लोगों के एक वर्ग का तर्क है कि सरकार मौजूदा आरक्षण प्रणाली को नुकसान पहुंचाकर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण लागू कर रही है. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. इसे किसी अन्य वर्ग के आरक्षण को नुकसान पहुंचाकर लागू नहीं किया जा रहा है. जिस वर्ग को पहले से आरक्षण का लाभ मिल रहा है. उसे इस प्रावधान से कोई नुकसान नहीं होगा.

उन्होंने कहा कि अनारक्षित श्रेणी के सबसे गरीब लोगों को नए आरक्षण का लाभ मिलेगा और यह सरकार के आरक्षण विरोधी किसी रुख का हिस्सा नहीं है.

(पीटीआई-भाषा)

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