नई दिल्ली : नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक शनिवार को शुरू हो गई. जिसमें 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास समेत कई मुद्दों पर विचार-विमर्श करने की उम्मीद है. इस वर्ष की बैठक का विषय 'विकास भारत @ 2047: टीम इंडिया की भूमिका' है. नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करते हैं.
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह नीति आयोग की बैठक में भाग ले रहे हैं. हालांकि, इस बैठक में आठ मुख्यमंत्री अनुपस्थित रहे. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के एमके स्टालिन, केरल के पिनाराई विजयन, राजस्थान के अशोक गहलोत, तेलंगाना के केसीआर और बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए.
नीति आयोग की फुल काउंसिल मीटिंग हर साल होती है. ये बैठक पिछले साल सात अगस्त को पीएम मोदी की अध्यक्षता में ही हुई थी. परिषद की पहली बैठक आठ फरवरी, 2015 को हुई थी. जानकारी के मुताबिक दिन भर चलने वाली बैठक के दौरान आठ प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें (i) विकसित भारत@2047 (ii) एमएसएमई पर जोर (iii) बुनियादी ढांचा और निवेश, (iv) अनुपालन को कम करना (v) महिला सशक्तिकरण, (vi) स्वास्थ्य और पोषण (vii) कौशल विकास (viii) क्षेत्र विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गति शक्ति जैसे मुद्दे हैं.
बयान के अनुसार, दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश के तौर पर भारत अपने आर्थिक विकास पथ ऐसे चरण में है, जहां यह अगले 25 साल में तेज गति से वृद्धि हासिल कर सकता है. इस संबंध में आठवें संचालन परिषद की बैठक '2047 तक विकसित भारत' का मार्ग तैयार करने का अवसर प्रदान करती है, जिसमें केंद्र और राज्य 'टीम इंडिया' के तौर पर मिलकर काम कर सकते हैं.
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बैठक में शामिल नहीं होंगे केजरीवाल और भगवंत मान : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख कर कहा है कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र के हालिया अध्यादेश के कारण वह नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे. आप शासित पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है.
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अगर देश के प्रधानमंत्री ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने से मना करते हैं तो लोग फिर न्याय के लिए कहाँ जाएँगे ?
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 26, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
प्रधानमंत्री जी, आप देश के पिता समान हैं। आप ग़ैर बीजेपी सरकारों को काम करने दें, उनका काम रोकें नहीं
लोग आपके अध्यादेश से बहुत नाराज़ हैं। मेरे लिए कल की नीति आयोग… pic.twitter.com/LN3YtFnfDs
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— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 26, 2023
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पंजाब में आप से जुड़े एक नेता ने बताया कि निधि आवंटित करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के साथ कथित भेदभाव के विरोध में मान ने यह फैसला किया है. शुक्रवार को पार्टी की पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने चंडीगढ़ में कहा कि मुख्यमंत्री मान ने 3,600 करोड़ रुपये के बकाया ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) जारी करने की मांग को केंद्र के समक्ष उठाया है, लेकिन वह (केंद्र सरकार) इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है.
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Kerala, Rajasthan CMs to skip PM Modi's NITI Aayog meeting
— ANI Digital (@ani_digital) May 27, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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बैठक में पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधि नहीं होगा : नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा. इससे पहले राज्य सरकार ने वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को बैठक में भेजने का अनुरोध किया था जिसे केंद्र ने ठुकरा दिया था. केंद्र सरकार ने कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं. इससे पहले खबरें आई थीं कि ममता बनर्जी बैठक में शामिल होंगी.
(एजेंसियां)
