नई दिल्ली: नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से एनडीएमसी क्षेत्र में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) को लागू करने की अपील की. मंगलवार की बैठक एनडीएमसी द्वारा एनडीएमसी क्षेत्र के रेजिडनेट के लिए केंद्र के प्रमुख कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मंजूरी देने के हफ्तों बाद हुई.
बैठक की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'ईटीवी भारत' को बताया कि 'एनडीएमसी के प्रतिनिधियों ने जिक्र किया कि चूंकि दिल्ली सरकार इस योजना को लागू करने की अनुमति नहीं दे रही है ऐसे में एनडीएमसी ने स्वास्थ्य योजना के लिए एनडीएमसी फंड से राज्य का वित्तीय हिस्सा देने का संकल्प लिया है.' एनडीएमसी ने पिछले महीने हुई अपनी परिषद की बैठक में एबी पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी. बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए थे. एक बार इसके लागू होने के बाद नई दिल्ली क्षेत्र और लुटियंस दिल्ली के निवासियों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये का वार्षिक बीमा कवर मिलेगा.
2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एबी पीएमजेएवाई को दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना के रूप में चिह्नित किया गया है. यह योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है और लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच साझा की जाती है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने भी AB PMJAY योजना को लागू नहीं किया है. जुलाई 2021 तक विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य सरकारों द्वारा लगभग 23,000 अस्पतालों को AB PMJAY के तहत सूचीबद्ध किया गया है.
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