चंडीगढ़ : कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे अपने पत्र में कुछ मुद्दे उठा कर उस ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया है और कहा कि राज्य सरकार को इन मुद्दों पर 'अवश्य कार्य' करना चाहिए. साथ ही, उन्होंने कहा कि यह पंजाब के पुनरूत्थान और उद्धार के लिए अंतिम मौका है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में एक बैठक करने के कुछ दिनों बाद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को 15 अक्टूबर को लिखे पत्र में सिद्धू ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र का हिस्सा बनाने के वास्ते 13 सूत्री एक एजेंडा के साथ पंजाब मॉडल की हिमायत की है.
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पंजाब कांग्रेस के प्रमुख पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद सिद्धू ने 15 अक्टूबर को कहा था कि उनकी चिंताओं का समाधान हो गया है और पार्टी ने कहा है कि वह प्रदेश इकाई प्रमुख बने रहेंगे. सिद्धू के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद यह समाधान निकला था.
सोनिया को लिखे पत्र में उन्हें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को दिये पार्टी के 18 सूत्री एजेंडे की याद दिलाई गई है और इन्हें आज भी समान रूप से प्रासंगिक बताया गया है.
सूत्रों ने बताया कि इसे कुछ दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ सिद्धू की बैठक के बाद के घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है.
सोनिया गांधी को लिखे पत्र में सिद्धू ने कहा, 'आज, मैं आपको 2017 के 18 सूत्री चुनाव प्रचार एजेंडा के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वादों को पूरा किये जाने के लिए पत्र लिख रहा हूं.'
इसके बाद सिद्धू ने कहा कि पंजाब के लोग पूर्ववर्ती भाजपा-शिअद सरकार के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद कोटकपुरा और फरीदकोट के बेहबल कलां में 2015 के पुलिस गोलीकांड की घटनाओं को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं.
मादक पदार्थ के मुद्दे पर कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख ने कहा, 'विशेष कार्य बल की रिपोर्ट में जिक्र किये गये बड़े तस्करों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उन्हें अनुकरणीय सजा दी जाए.'
उन्होंने पत्र में यह भी लिखा है कि पंजाब सरकार को केंद्र के तीन नये कृषि कानून को अवश्य ही खारिज कर देना चाहिए और यह घोषणा करनी चाहिए कि वे किसी भी कीमत पर पंजाब में लागू नहीं किये जाएंगे.
सिद्धू ने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार को बिजली खरीद समझौतों और हमारे द्वारा वादा किये गये सभी त्रुटिपूर्ण पीपीए को रद्द करने पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए.
उन्होंने प्रदेश मंत्रिपरिषद में दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए और अधिक प्रतिनिधित्व की भी हिमायत की.
उन्होंने लिखा है, वंचित तबके को सरकार में और अधिक मुखर आवाज देने के लिए एक दलित मुख्यमंत्री नियुक्त करने के पार्टी आलाकमान के प्रगतिशील फैसले के बाद राज्य में इसका समुचित समर्थन नहीं किया गया.
उन्होंने पत्र में कहा है, 'हमारे पास कैबिनेट में कम से कम एक माजभी सिख, पिछड़ी जाति के कम से दो प्रतिनिधि होने चाहिए.'
सिद्धू ने दावा किया कि नुकसान में कमी लाने की यह अंतिम कवायद हो सकती है, अन्यथा बादल परिवार के संरक्षण में माफिया राज राज्य को वित्तीय आपात स्थिति, भ्रष्टाचार और कृषि संकट की ओर ले जाएगा, जहां से वापस नहीं आया जा सकता.
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उन्होंने पत्र में कहा, इसलिए मैं आपसे इन बिंदुओं पर विचार करने और राज्य सरकार को पंजाब के लोगों के हित में काम करने के लिए अपना निर्देश देने का अनुरोध करता हूं.
सिद्धू ने पत्र में, 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस घोषणापत्र का हिस्सा बनाने को लेकर 13 सूत्री एक एजेंडा के साथ पंजाब मॉडल प्रस्तुत करने के वास्ते सोनिया से मिलने का समय मांगा है.
पंजाब कांग्रेस प्रमुख ने 13 सूत्री एजेंडा को अपने पत्र में उठाये गये मुद्दे से अलग बताया है.
(एजेंसी इनपुट)
