नई दिल्ली : दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है. मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया गया है.केंद्र सरकार ने गुरुवार को दो मंत्रियों के विभागों में बदलाव करते हुए किरेन रिजिजू की जगह संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया. रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार दिया गया है. वहीं प्रो.एसपी सिंह बघेल को कानून और न्याय राज्यमंत्री की जगह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री बनाया गया है. राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई. इस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया है. वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को विधि एवं न्याय मंत्री के रूप में कामकाज संभाल लिया.
बयान में कहा गया है, "पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार किरेन रिजिजू को सौंपा गया है." केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे थे. मेघवाल वर्तमान में संसदीय कार्य राज्यमंत्री और संस्कृति राज्यमंत्री हैं. बयान के अनुसार, मेघवाल को उनके मौजूदा विभागों के अतिरिक्त कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है. किरेन रिजिजू ने इस फेरबदल पर बयान देते हुए कहा कि कानून मंत्री के रूप में काम करना सम्मान की बात है, मैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए काम करने को लेकर आशान्वित हूं.
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Union Minister Kiren Rijiju extended best wishes to Arjun Ram Meghwal on getting new responsibility as Minister of State (Independent charge) of Law & Justice
— ANI (@ANI) May 18, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Kiren Rijiju is shifted to the Ministry of Earth Sciences from the Ministry of Law and Justice pic.twitter.com/aUBx6mU5Ou
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— ANI (@ANI) May 18, 2023
Kiren Rijiju is shifted to the Ministry of Earth Sciences from the Ministry of Law and Justice pic.twitter.com/aUBx6mU5OuUnion Minister Kiren Rijiju extended best wishes to Arjun Ram Meghwal on getting new responsibility as Minister of State (Independent charge) of Law & Justice
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भाजपा के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कानून मंत्रालय से रिजिजू को पद से हटाने का फैसला इस तथ्य के बाद लिया कि अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले रिजिजू कानूनविदों और न्यायपालिका के बीच विवाद में फंस गए थे. रिजिजू ने हाल ही में एक विवादास्पद टिप्पणी की है कि सार्वजनिक क्षेत्र में अपने बयानों के लिए कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं.
उन्होंने कहा था कि न्याय विभाग को वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, लेकिन यह केवल वर्तमान न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित है. देश भर के करीब 300 वकीलों ने मंत्री से टिप्पणी को लेकर ज्ञापन के जरिये माफी की मांग की है. ज्ञापन सौंपने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, अरविंद दातार, इकबाल चागला, जनक द्वारकादास, श्री हरि अणे, राजू रामचंद्रन, दुष्यंत दवे, इंदिरा जयसिंह, राजशेखर राव और संजय सिंघवी शामिल हैं. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा नीत केंद्र सरकार को भी घेरा है.
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Arjun Ram Meghwal, Minister of State assigned the independent charge as Minister of State in the Ministry of Law and Justice in addition to his existing portfolios, in place of Kiren Rijiju. The portfolio of Ministry of Earth Sciences be assigned to Kiren Rijiju: Rashtrapati…
— ANI (@ANI) May 18, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) May 18, 2023Arjun Ram Meghwal, Minister of State assigned the independent charge as Minister of State in the Ministry of Law and Justice in addition to his existing portfolios, in place of Kiren Rijiju. The portfolio of Ministry of Earth Sciences be assigned to Kiren Rijiju: Rashtrapati…
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कांग्रेस महासचिव संचार जयराम रमेश ने कहा था, "एक कानून मंत्री का बयान निन्दनीय है." रिजिजू को अन्याय का प्रचार करने वाला न्याय मंत्री बताया. वहीं, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के जवाहर सरकार ने कहा कि एक मंत्री यह बयान देकर बच नहीं सकता है. रिजिजू के बयान का जिक्र करते हुए सरकार ने कहा, ''सबूत दीजिए. धमकी नहीं. (न्यायाधीशों) को कीमत चुकानी होगी. आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया. और हिंदू महासभा ने अंग्रेजों का समर्थन किया. हमें भारत समर्थक, भारत विरोधी ज्ञान मत दो !"
बता दें कि किरेन रिजिजू ने आठ जुलाई 2021 को कानून और न्याय मंत्री के रूप में पदभार संभाला था. उससे पहले रिजिजू ने मई 2019 से जुलाई 2021 तक युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्य किया था. गौरतलब है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रिजिजू को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में रिजिजू को खेल राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था. आयुष मंत्रालय का अस्थायी प्रभार दिए जाने से पहले उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया.
(एजेंसी-इनपुट)