बड़ी कार्रवाई : भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाले 16 यूट्यूब चैनलों पर रोक

फेक न्यूज और दुष्प्रचार करने वाले यूट्यूब चैनलों पर सरकार की कार्रवाई जारी है. सरकार ने भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाले 16 यूट्यूब चैनलों पर रोक लगा दी है. इन चैनलों में से छह पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे.

नई दिल्ली : सरकार ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित भ्रामक सूचनाएं फैलाने के मामले में एक फेसबुक अकाउंट और 16 यूट्यूब चैनलों पर सोमवार को रोक लगा दी. इन चैनलों में से छह पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. इससे पहले 5 अप्रैल को 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया गया था.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जिन यूट्यूब चैनलों और फेसबुक खाते पर रोक लगाई गई है उनकी कुल दर्शक संख्या (व्यूवरशिप) 68 करोड़ से अधिक थी और ये चैनल एवं खाता 'भारत में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और सांप्रदायिक सौहार्द में खटास पैदा करने तथा भय का माहौल बनाने के लिए गलत, असत्यापित जानकारी फैला रहे थे.'

कई यूट्यूब चैनल समाज के विभिन्न वर्गों में दहशत पैदा करने की मंशा से असत्यापित समाचार और वीडियो प्रकाशित करते हुए पाए गए. कोविड-19 के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन की घोषणा से संबंधित झूठे दावे करके प्रवासी श्रमिकों को जोखिम में डालना और कुछ धार्मिक समुदायों के लिए खतरों का आरोप लगाते हुए मनगढ़ंत दावे आदि इसके उदाहरण हैं. ऐसी सामग्री को देश में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक माना गया है. इसमें कहा गया, 'इनमें से किसी भी डिजिटल समाचार प्रकाशक ने मंत्रालय को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के नियम 18 के तहत आवश्यक जानकारी नहीं दी थी.'

मंत्रालय ने कहा, 'पाकिस्तान स्थित यूट्यूब चैनलों को भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर और यूक्रेन की स्थिति के संदर्भ में भारत के विदेशी संबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारत के बारे में फर्जी समाचार पोस्ट करने के लिए सुनियोजित तरीके का इस्तेमाल करते हुए पाया गया. इन चैनलों की सामग्री को राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता एवं विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के दृष्टिकोण से पूरी तरह से गलत और संवेदनशील माना गया.'

इससे पहले पांच अप्रैल को भारत सरकार ने 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया था, जिसमें पाकिस्तान से चलाए जाने वाले चार चैनल शामिल हैं. गौरतलब है कि इससे पहले 23 अप्रैल को मंत्रालय ने निजी टीवी समाचार चैनलों को झूठे दावे करने और निंदनीय सुर्खियों का इस्तेमाल करने के विरुद्ध चेतावनी भी दी थी. मंत्रालय ने कहा, 'भारत सरकार प्रिंट, टेलीविजन और ऑनलाइन मीडिया में भारत में एक सुरक्षित और संरक्षित सूचना का वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.'

(इनपुट एजेंसियां)