तिरुवनंतपुरम : सहकारिता और पंजीकरण मंत्री वी एन वासवन (Cooperation and Registration Minister VN Vasavan) ने संवाददाताओं से कहा कि यह संविधान के अनुसार राज्य का विषय है और केंद्र सरकार से इस कदम पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि नए सहकारिता मंत्रालय का गठन राज्य सरकारों के अधिकारों का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि यह विषय राज्य सरकार के दायरे में आता है. यह निर्णय राज्य सरकारों के अधिकार में 'घुसपैठ' है.
केरल विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला (Ramesh Chennithala) ने कहा कि उनकी पार्टी मंत्रालय के गठन के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने पर विचार करेगी. कांग्रेस नेता ने कहा कि यह देश के संघवाद को नष्ट करने का एक सचेत प्रयास है. उन्होंने कहा कि इस पर पूरी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.
चेन्नीथला ने संवाददाताओं से कहा कि यह एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है. राज्य सरकार को इस कदम के खिलाफ खुलकर सामने आना चाहिए. मुख्यमंत्री को भी दखल देना चाहिए. राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ वामपंथी नेता टी एम थॉमस इसाक (Left leader T M Thomas) ने कहा कि यह देश के संघवाद पर एक और हमला है. इसाक ने ट्वीट किया कि संघवाद पर एक और हमला. सहकारी समितियां संविधान की राज्य सूची में हैं.
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राज्यों को दरकिनार किया गया और हिंदुत्व सहकारी समितियों को बढ़ावा देने तथा समूचे सहकारिता क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए यह निर्णय हुआ है.
बता दें कि नए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए पूर्व में कई विवादास्पद निर्णय कर चुके अमित शाह से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है. गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी के अलावा अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय आवंटित किया गया है.
(पीटीआई-भाषा)
