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Anti-Terrorism Day: राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को गृह मंत्रालय ने लिखा पत्र, जानें क्यों? - एमएचए ने राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी), केंद्र सरकार के विभागों के साथ-साथ मंत्रालयों को 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने के लिए पत्र लिखा है.

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Published : May 14, 2022, 12:18 PM IST

नई दिल्ली: बीते गुरुवार को सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ-साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को एक पत्र भेजा गया है. पत्र में कहा गया है कि हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पथ से दूर करना है. आम लोगों और यह बताना है कि यह कैसे राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक है.

पत्र में यह भी प्रस्तावित किया है कि सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में आतंकवाद विरोधी प्रतिज्ञा ली जा सकती है. प्रतिभागियों और आयोजकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सार्वजनिक समारोहों से बचने के लिए अधिकारियों को सलाह दी जा सकती है कि वे अपने कार्यालयों में ही आतंकवाद विरोधी शपथ लें. इसके अलावा इस अवसर के महत्व और गंभीरता को देखते हुए पत्र ने कहा कि डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आतंकवाद विरोधी संदेश के प्रचार के अभिनव तरीकों पर भी विचार किया जा सकता है.

गृह मंत्रालय से पत्र जारी करने वाले संबंधित अधिकारी ने कहा कि तदनुसार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आतंकवाद विरोधी दिवस को उचित तरीके से मनाएं. आगे कहा कि सामाजिक दूरी बनाए रखने और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित और अनुशंसित मास्क पहनने जैसे निवारक उपायों का पालन करना अनिवार्य है. पत्र में इस ओर इशारा करते हुए कहा गया है कि इस वर्ष 21 मई शनिवार को है, केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए अवकाश है. जिसमें कहा गया है कि उन कर्मचारियों को असुविधा से बचने के लिए जिन्हें उपनगरों या शहरों से शनिवार को कार्यालय आने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रतिज्ञा समारोह शुक्रवार 20 मई 2022 को आयोजित किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में हनुमान चालीसा पाठ कर बोलीं नवनीत राणा-उद्धव की करप्शन की लंका के विरुद्ध लड़ूंगी युद्ध

हालांकि अगर 21 मई 2022 को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार के लिए अवकाश नहीं है तो शपथ ग्रहण समारोह 21 मई 2022 को आयोजित किया जा सकता है. समारोह अधिमानतः पूर्वाह्न में आयोजित किया जा सकता है. पत्र की एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, कैबिनेट सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय को भी भेजी गई है.

नई दिल्ली: बीते गुरुवार को सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ-साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को एक पत्र भेजा गया है. पत्र में कहा गया है कि हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पथ से दूर करना है. आम लोगों और यह बताना है कि यह कैसे राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक है.

पत्र में यह भी प्रस्तावित किया है कि सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में आतंकवाद विरोधी प्रतिज्ञा ली जा सकती है. प्रतिभागियों और आयोजकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सार्वजनिक समारोहों से बचने के लिए अधिकारियों को सलाह दी जा सकती है कि वे अपने कार्यालयों में ही आतंकवाद विरोधी शपथ लें. इसके अलावा इस अवसर के महत्व और गंभीरता को देखते हुए पत्र ने कहा कि डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आतंकवाद विरोधी संदेश के प्रचार के अभिनव तरीकों पर भी विचार किया जा सकता है.

गृह मंत्रालय से पत्र जारी करने वाले संबंधित अधिकारी ने कहा कि तदनुसार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आतंकवाद विरोधी दिवस को उचित तरीके से मनाएं. आगे कहा कि सामाजिक दूरी बनाए रखने और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित और अनुशंसित मास्क पहनने जैसे निवारक उपायों का पालन करना अनिवार्य है. पत्र में इस ओर इशारा करते हुए कहा गया है कि इस वर्ष 21 मई शनिवार को है, केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए अवकाश है. जिसमें कहा गया है कि उन कर्मचारियों को असुविधा से बचने के लिए जिन्हें उपनगरों या शहरों से शनिवार को कार्यालय आने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रतिज्ञा समारोह शुक्रवार 20 मई 2022 को आयोजित किया जा सकता है.

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हालांकि अगर 21 मई 2022 को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार के लिए अवकाश नहीं है तो शपथ ग्रहण समारोह 21 मई 2022 को आयोजित किया जा सकता है. समारोह अधिमानतः पूर्वाह्न में आयोजित किया जा सकता है. पत्र की एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, कैबिनेट सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय को भी भेजी गई है.

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