नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में नागरिकों की हत्या (civilian killings in Jammu Kashmir) पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि 2017 से 2021 के दौरान प्रति वर्ष 37-40 नागरिकों की हत्या हुई है. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (MoS Home Nityanand Rai) ने एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है.
नागरिकों की हत्या के आंकड़े 30 नवंबर, 2021 तक के हैं. राय ने कहा कि किसी भी आतंकवादी हमले को नाकाम करने के लिए जम्मू-कश्मीर के नाकों पर 24 घंटे जांच की जाती है.
केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में चुनाव कराने की समय सीमा है या नहीं, इस सवाल पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्य सभा में कहा कि चुनाव निर्धारित करने का निर्णय निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार (prerogative of the Election Commission) है.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने संबंधी समय सीमा पर नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को उचित समय पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा. बता दें कि विभिन्न राजनीतिक दल, खासकर जम्मू एवं कश्मीर के राजनीतिक दल अक्सर केंद्र सरकार से राज्य में चुनाव कराए जाने की मांग करते रहे हैं.
बड़ी संख्या में आए हैं पर्यटक
उन्होंने कहा कि आतंकवादियों द्वारा कुछ आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिशों के बावजूद, बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर कश्मीर घाटी में लगातार रुके हुए थे और कड़ाके की सर्दी शुरू होने पर पहले की भांति वहां से चले गए थे. साथ ही, 'पिछले कुछ महीनों के दौरान जम्मू और कश्मीर में बड़ी संख्या में पर्यटक आए हैं.
उन्होंने कहा, 'तथापि, सरकार ने जम्मू और कश्मीर में बाहर के आम नागरिकों समेत आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं. एक सशक्त सुरक्षा और आसूचना ग्रिड मौजूद है. क्षेत्र में दिन-रात नियंत्रण और गश्त तथा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं.'
शाह के कश्मीर दौरे पर विरोध प्रदर्शन नहीं
एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस साल अक्टूबर महीने में हुए जम्मू एवं कश्मीर दौरे के दौरान किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ
उनसे पूछा गया था कि अक्टूबर, 2021 में केंद्रीय गृह मंत्री के जम्मू और कश्मीर के दौरे के दौरान प्रदर्शन कर रहे कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, उन पर किन-किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है.
यह भी पढ़ें- CAPF कर्मियों के लिए अलग सेवा, पेंशन नियमों के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं : सरकार
इसके जवाब में राय ने कहा, 'जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने सूचित किया है कि अक्टूबर, 2021 में केंद्रीय गृह मंत्री के जम्मू और कश्मीर के दौरे के दौरान इस प्रकार के कोई विरोध-प्रदर्शन की सूचना नहीं है.'
शाह का कश्मीर दौरा
ज्ञात हो कि शाह ने अक्टूबर माह में जम्मू एवं कश्मीर का तीन दिवसीय दौरा किया था. पांच अगस्त, 2019 को राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करने तथा उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र के फैसले के बाद यह उनका जम्मू एवं कश्मीर का पहला दौरा था. विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा शाह ने श्रीनगर में एक रैली को भी संबोधित किया था.
(एजेंसी इनपुट)