मुंबई: मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट उप-समिति की बैठक सोमवार को मुंबई में होगी. राज्य सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मराठा आरक्षण और सुविधाओं के लिए गठित कैबिनेट उपसमिति की बैठक सोमवार 30 अक्टूबर को सरकारी भवन मंत्रालय में होगी. उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, जो कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने बताया कि समिति बैठक के दौरान अब तक किए गए कार्यों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.
बैठक में न्यायमूर्ति संदीप शिंदे (सेवानिवृत्त) मराठवाड़ा में मराठा समुदाय को मराठा-कुनबी, कुनबी-मराठा जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया में आवश्यक अनिवार्य साक्ष्य और दस्तावेजों की वैधानिक और प्रशासनिक जांच और इसके निर्धारण पर भी चर्चा करेंगे. विज्ञप्ति में निरीक्षण के बाद मराठा समुदाय को मराठा-कुनबी, कुनबी-मराठा जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है.
मराठा मोर्चा के समन्वयक के रूप में काम करने वाले मनोज जारांगे पाटिल मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आमरण भूख हड़ताल पर हैं. उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ व्यापक बातचीत की है लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है. जारांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी अध्यादेश में बदलाव की मांग की है. उनकी मांग है कि जब तक अध्यादेश में अपेक्षित बदलाव नहीं किया जाता, आमरण अनशन जारी रहेगा.
