नई दिल्ली : यूक्रेन संकट पर भारत के तटस्थ रुख पर अमेरिकी सांसदों और दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने आलोचना की है, क्योंकि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिसने यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में वोट करने से परहेज किया था. बाइडेन प्रशासन यह देख रहा है कि भारत रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद पर सीएएटीएसए अधिनियम (काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शन्स एक्ट) के तहत भारत पर प्रतिबंध लागू किया जाए या माफ किया जाए. यह टिप्पणी अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू ने सीनेट की विदेश संबंधी समिति के दौरान भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने के बाद की थी. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यूक्रेन संकट पर भारत का रुख लंबे समय में उसके राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचा सकता है?
इस संबंध में अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर ने कहा, 'भारत के अमेरिका के साथ बहुत मजबूत संबंध हैं क्योंकि चीन के साथ भारत-प्रशांत क्षेत्र में हमारा अभिसरण हित है, लेकिन हमारे पास एक अच्छी पारंपरिक रणनीतिक रूस के साथ साझेदारी भी है. उन्होंने कहा कि रूस रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है और हमारे अधिकांश पुराने उपकरण जिनका उपयोग हमारी सेना अभी भी करती है जो रूसी मूल के हैं.
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उन्होंने कहा कि हमारे लगभग 60 फीसदी रक्षा उपकरण अभी भी रूसी मूल के हैं, हालांकि हमने हाल के वर्षों में आपूर्ति के अपने स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश की है और अमेरिका, इज़राइल, फ्रांस एक प्रमुख नए आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरे हैं. उन्होंने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए कि चीनी सेना हमारी सीमा पर लामबंद है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार एक ऐसी स्थिति में रूस से किनारा करने से बचेगी.
उन्होंने दोहराया कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता संयुक्त राष्ट्र का मूल संस्थापक सिद्धांत है और सभी देशों को इसका सम्मान करना चाहिए. भारत ने बातचीत और चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ने का हवाला देते हुए हिंसा को तत्काल समाप्त करने का भी आह्वान किया है. यह पूछे जाने पर कि क्या यूक्रेन संकट पर भारत के तटस्थ रुख से उसके राष्ट्रीय हित को चोट पहुंच सकती है. इस पर पूर्व राजदूत ने कहा, 'बहुत सी चीजों को नेविगेट करना होगा. मैं यह अनुमान नहीं लगाना चाहती कि चीजें कैसे चल रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से भारत के लिए अमेरिका और रूस के बीच नेविगेट करना अधिक कठिन हो जाएगा. क्या सरकार सीमा पर चीन की छापेमारी से रक्षा बलों को खतरे में डालने का जोखिम उठा सकती है? पर उनका कहना था कि यह सरकार की ओर से अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना होगा.
इस बीच, कई अमेरिकी सीनेटरों ने यूक्रेन संकट पर भारत के वोट पर निराशा व्यक्त की. रैंकिंग सदस्य (रिपब्लिकन) टॉड यंग सहित कई लोगों ने यहां तक कहा कि भारत रूस-यूक्रेन की स्थिति में विजेताओं के पक्ष में रहने की कोशिश कर रहा है. वहीं दक्षिण और मध्य एशिया के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने समिति को आगे बताया कि यूक्रेन के लिए बाइडेन प्रशासन ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सत्रों में वोट देने के लिए मनाने के लिए, बल्कि समर्थन दिखाने के लिए भी प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
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समिति की बैठक के दौरान यह पूछे जाने पर कि क्या रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए भारत को मंजूरी दी जाएगी, राजनयिक लू ने कहा कि इस सवाल पर अभी भी विचार किया जा रहा है और वह इस पर निर्णय लेने के बारे में पहले से अनुमान नहीं लगाना चाहते हैं. प्रतिबंध हों या छूट और क्या यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस का उस निर्णय पर कोई प्रभाव पड़ेगा.
बता दें कि CAATSA (प्रतिबंध अधिनियम के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करना) के तहत प्रतिबंधों की अमेरिका की धमकी के बावजूद भारत 5.43 बिलियन डॉलर के सौदे के तहत S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है. वहीं रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच, भारत के लिए रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि मास्को-पुराने या नए पर लगाए गए प्रतिबंध भारत को एस-400 की आपूर्ति में बाधा नहीं डालेंगे. जहां तक भारत को S-400 की आपूर्ति का संबंध है, किसी भी बाधा की आशंका न करें, इस सौदे को अबाधित जारी रखने के लिए मार्ग हैं.
