मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने 28-29 मार्च को व्यापार संघों की दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के मद्देनजर रविवार को महाराष्ट्र आवश्यक सेवा रखरखाव कानून (एमईएसएमए) लागू कर दिया, जिससे राज्य सरकार द्वारा संचालित बिजली कंपनियों के कर्मचारियों के प्रदर्शन में शामिल होने पर रोक लग गयी. महाराष्ट्र के बिजली मंत्री नितिन राउत ने एमईएसएमए लागू किये जाने की पुष्टि की.
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सरकारी सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र में बिजली की खपत पहले ही बढ़ गई है और राज्य में कोयले की कमी भी है. सूत्रों के अनुसार इस वक्त हड़ताल होने से किसानों, उद्योगों और आम जनता को असुविधा होगी.
पीटीआई-भाषा
