नई दिल्लीः दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी सोमवार को पारित हो गया. इसके साथ ही अब दिल्ली के मंत्रियों के हाथ से अधिकारियों का नियंत्रण खत्म हो गया और सभी शक्तियां उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार के अधीन हो गई. दोनों सदनों से बिल के पारित होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोला है.
सोमवार रात 10.15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर CM केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की BJP सरकार ने आज संसद में दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला गैर-संवैधानिक कानून पास कराकर दिल्ली के लोगों के वोट और अधिकारों का अपमान किया है. उन्होंने कहा कि जिस देश के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते उसका क्या हो सकता. उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी को रोकना बहुत मुश्किल है.
2013, 2015, 2020 और उसके बाद एमसीडी में बीजेपी आम आदमी पार्टी से चुनाव हार चुकी है. 25 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनी है. इनको लगा आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, इसलिए चोर दरवाजे से पीछे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की.
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केंद्र की BJP सरकार ने आज Parliament में Delhi के लोगों को गुलाम बनाने वाला ग़ैर-संवैधानिक क़ानून पास करा कर दिल्ली के लोगों के वोट और अधिकारों का अपमान किया है। - CM @ArvindKejriwal https://t.co/iv9RateVyU
— AAP (@AamAadmiParty) August 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— AAP (@AamAadmiParty) August 7, 2023केंद्र की BJP सरकार ने आज Parliament में Delhi के लोगों को गुलाम बनाने वाला ग़ैर-संवैधानिक क़ानून पास करा कर दिल्ली के लोगों के वोट और अधिकारों का अपमान किया है। - CM @ArvindKejriwal https://t.co/iv9RateVyU
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समर्थन देने वाली पार्टियों को धन्यवादः CM ने आगे कहा कि दिल्ली के लोगों का अपना बेटा पसंद है. हम दिल्ली वाले दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं. हम जानते हैं कि बीजेपी दिल्ली की जनता से नफरत करती है. इस बार दिल्ली के लोग बीजेपी को एक भी सीट नहीं देंगे. इस पूरे संघर्ष के अंदर बहुत सारी पार्टियों ने दिल्ली के लोगों का साथ दिया. उन सब नेताओं, उन सब पार्टियों को मैं तहे दिल से दिल्ली के दो करोड़ लोगों से शुक्रिया अदा करता हूं. धन्यवाद बोलता हूं.
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#WATCH | "I will give an answer to Privileges Committee when they send a notice," says AAP MP Raghav Chadha after four MPs claim that their names were mentioned on the proposal to send the Delhi NCT Amendment Bill to the Select Committee without their consent.
— ANI (@ANI) August 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
This motion was… pic.twitter.com/hTAFg26DJi
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BJP ने केजरीवाल पर साधा निशानाः राज्यसभा में बिल पास होने के बाद BJP ने निशाना साधा है. भाजपा सासंद प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं क्योंकि यह उनकी जीत है. अब, अधिकारियों पर अरविंद केजरीवाल का डर खत्म हो गया है. बिल 30 वोटों के अंतर से पारित हुआ है. उन्होंने सोचा कि वे गठबंधन के साथ जीतेंगे.
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आज की प्रेस कांफ्रेंस में केजरीवाल जी का डर और घबराहट साफ़ दिख रहा हैं
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) August 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
केजरीवाल जी अपने घोटालों की पोल खुलने से डरे हुए हैं
केजरीवाल जी की हालत देखकर लग रहा था कि रोने लगेंगे
आज दिल्ली वाले भ्रष्ट केजरीवाल की छटपटाहट देखकर हंस रहें हैं
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— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) August 7, 2023
केजरीवाल जी अपने घोटालों की पोल खुलने से डरे हुए हैं
केजरीवाल जी की हालत देखकर लग रहा था कि रोने लगेंगे
आज दिल्ली वाले भ्रष्ट केजरीवाल की छटपटाहट देखकर हंस रहें हैंआज की प्रेस कांफ्रेंस में केजरीवाल जी का डर और घबराहट साफ़ दिख रहा हैं
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केजरीवाल जी अपने घोटालों की पोल खुलने से डरे हुए हैं
केजरीवाल जी की हालत देखकर लग रहा था कि रोने लगेंगे
आज दिल्ली वाले भ्रष्ट केजरीवाल की छटपटाहट देखकर हंस रहें हैं
वहीं, दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा, "आज की प्रेस कांफ्रेंस में केजरीवाल जी का डर और घबराहट साफ दिख रहा हैं. केजरीवाल जी अपने घोटालों की पोल खुलने से डरे हुए हैं. केजरीवाल जी की हालत देखकर लग रहा था कि रोने लगेंगे. आज दिल्ली वाले भ्रष्ट केजरीवाल की छटपटाहट देखकर हंस रहे हैं.
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मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं क्योंकि यह उनकी जीत है। अब, अधिकारियों पर अरविंद केजरीवाल का डर खत्म हो गया है... बिल 30 वोटों के अंतर से पारित हुआ है। उन्होंने सोचा कि वे गठबंधन के साथ जीतेंगे: राज्यसभा में पास हुए दिल्ली सेवा विधेयक पर भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह pic.twitter.com/e70qglprEC
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क्या है बिल जानिएः बिल में नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है. राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले यह कमेटी लेगी. इसके मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे. जबकि, मुख्य सचिव और प्रिंसिपल होम सेक्रेट्री मेंबर होंगे. इसमें से दो लोग अगर राजी हो गए तो उनका फैसला मान्य होगा. कमेटी की सिफारिश पर उपराज्यपाल फैसला करेंगे. अगर अथॉरिटी और उपराज्यपाल की राय अलग-अलग होती है तो अंतिम फैसला उपराज्यपाल का ही मान्य होगा.
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