बेंगलुरु: कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों की 17 फीसदी वेतन वृद्धि का आदेश जारी किए जाने के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है. सरकार ने इस बारे में अंतरिम राहत के रूप 1 अप्रैल 2023 से मूल वेतन में 17 प्रतिशत इजाफा करने की घोषणा की है. इसके अलावा सरकार ने पेंशन योजना पर एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है. इस घोषणा के बाद सरकारी ने कर्मचारियों ने बुधवार से की जाने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस ले लिया है.
बता दें कि राज्य सरकार के सामने कर्मचारियों ने तीन मांगों को प्रमुख रूप से रखा था. इसमें सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने के अलावा पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने के साथ ही कम से कम 40 फीसदी फिटमेंट सुविधाएं स्थापित करना भी शामिल है. इसके अलावा सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) को खत्म किए जाने औप पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस करने की उनकी मांग पर सरकार का कहना है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी इस बारे में अध्ययन करेगी.
इस संबंध में राज्य सरकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सीएस शदाक्षरी ने मीडिया से बात करते हुए हड़ताल वापस लेने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अब हम सरकार द्वारा दी गई अंतरिम राहत पर सहमत हो गए हैं, सरकार के इस फैसले से राहत मिली है. यह पूछने पर कि क्या हम फैसले से संतुष्ट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं. हालांकि उन्होंने कहा कि हम मौजूदा सरकार की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इस फैसले पर सहमत हुए हैं. आज की हड़ताल से जनता को परेशानी हुई है. शदाक्षरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है, इससे 40 लाख परिवारों को लाभ होगा.
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