नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में 2021 में 229 आतंकवादी हिंसा में 41 नागरिक और 43 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं. यह दोहराते हुए कि जम्मू-कश्मीर आतंकवादी और अलगाववादी हिंसा से प्रभावित है, तीन दशकों से अधिक समय से सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित है, गृह मंत्रालय की 2021-22 की एक वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी संबंधित घटनाओं में कमी देखी गई है.
2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश ने घटनाओं और नागरिकों के हताहत होने की संख्या दोनों में तेज गिरावट दर्ज की. एमएचए ने कहा कि 2019 में, जम्मू-कश्मीर में 255 आतंकवादी संबंधित हिंसा दर्ज की गई, जहां 80 सुरक्षा बलों के जवानों और 39 नागरिकों की जान चली गई. इसी अवधि के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा 157 आतंकवादी भी मारे गए.
गृह मंत्रालय ने कहा कि '2020 में, जम्मू-कश्मीर ने 244 घटनाएं दर्ज कीं, जिसमें 62 सुरक्षा बल के जवान, 37 नागरिक मारे गए, जबकि 221 आतंकवादी भी सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए.' हालांकि, 2021 में, आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में नागरिक हताहतों की संख्या बढ़कर 41 हो गई. गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि '2021 में 42 सुरक्षा बल के जवान भी मारे गए थे, जबकि 180 आतंकवादी मारे गए थे. जम्मू-कश्मीर में जारी उग्रवाद अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़ा हुआ है.'
2019 में, 138 की अनुमानित घुसपैठ के साथ 216 घुसपैठ के प्रयास हुए. इसी तरह 2020 में, घुसपैठ के 99 प्रयास हुए, जिसमें 51 की शुद्ध अनुमानित घुसपैठ हुई, उसके बाद 2021 में 73 घुसपैठ के प्रयास और इस अवधि के दौरान 34 घुसपैठ हुई. मंत्रालय ने कहा कि 'भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश के साथ मिलकर सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहु-स्तरीय तैनाती, नियंत्रण रेखा और निकटवर्ती क्षेत्र शामिल हैं।'
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गृह मंत्रालय ने कहा कि 'सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए पांच भारतीय रिजर्व (आईआर) बटालियन, दो सीमा बटालियन और दो महिला बटालियन बनाने को भी मंजूरी दी है.' मंत्रालय ने बताया कि पांच आईआर बटालियनों के लिए भर्ती पूरी हो चुकी है. मंत्रालय ने कहा कि 'दो बॉर्डर बटालियन और दो महिला बटालियन की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसके अलावा जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के पारिश्रमिक को बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.'
जम्मू-कश्मीर के समग्र विकास के लिए, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक पहुंच कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसके तहत हाल के दिनों में 72 केंद्रीय मंत्रियों ने केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया.
