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केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में कम हुई आतंकी घटनाएं : गृह मंत्रालय - आतंकी मामलों में करीब 63.93 प्रतिशत की कमी

2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है. गृह मंत्रालय से जारी आंकड़े बताने हैं कि आतंकी मामलों में करीब 63.93 प्रतिशत की कमी हुई है. साथ ही प्रधानमंत्री विकास योजना का लाभ स्थानीय नागरिकों को मिल रहा है.

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Published : Jan 11, 2021, 1:46 PM IST

नई दिल्ली : जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 2019 के मुकाबले नवंबर 2020 तक 63.93 प्रतिशत की कमी देखी गई है. गृह मंत्रालय से जारी आंकड़ों में यह बात सामने आई है. गृह मंत्रालय के अनुसार स्पेशल फोर्सेस के साथ होने वाली घटनाओं में 29.11 प्रतिशत की कमी हुई है. 2019 के मुकाबले नवबंर 2020 तक आम जनता के हताहत होने की घटनाओं में भी 14.28 प्रतिशत की कमी देखी गई है.

गृह मंत्रालय ने वार्षिक उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय व राज्य का कानून लागू होना बड़ी उपलब्धि है. दोनों केंद्र शासित राज्यों में 48 केंद्रीय कानून व 167 राज्य कानूनों के निर्देश को स्वीकार किया गया.

यह भी पढ़ें-भारतीय सीमा में पकड़े गए PLA सैनिक को सेना ने चीन को सौंपा

गृह मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज के माध्यम से पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर व छांब के 36384 परिवारों को 5.5 लाख प्रति परिवार की एकल दर से आर्थिक सहायता दी गई. वहीं जम्मू कश्मीर के 5764 पश्चिमी पाकिस्तान रिफ्यूजी परिवारों को 5.5 लाख प्रति परिवार की एकल दर से आर्थिक सहायता दी गई. ज्ञात हो कि 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा लिया था.

नई दिल्ली : जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 2019 के मुकाबले नवंबर 2020 तक 63.93 प्रतिशत की कमी देखी गई है. गृह मंत्रालय से जारी आंकड़ों में यह बात सामने आई है. गृह मंत्रालय के अनुसार स्पेशल फोर्सेस के साथ होने वाली घटनाओं में 29.11 प्रतिशत की कमी हुई है. 2019 के मुकाबले नवबंर 2020 तक आम जनता के हताहत होने की घटनाओं में भी 14.28 प्रतिशत की कमी देखी गई है.

गृह मंत्रालय ने वार्षिक उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय व राज्य का कानून लागू होना बड़ी उपलब्धि है. दोनों केंद्र शासित राज्यों में 48 केंद्रीय कानून व 167 राज्य कानूनों के निर्देश को स्वीकार किया गया.

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गृह मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज के माध्यम से पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर व छांब के 36384 परिवारों को 5.5 लाख प्रति परिवार की एकल दर से आर्थिक सहायता दी गई. वहीं जम्मू कश्मीर के 5764 पश्चिमी पाकिस्तान रिफ्यूजी परिवारों को 5.5 लाख प्रति परिवार की एकल दर से आर्थिक सहायता दी गई. ज्ञात हो कि 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा लिया था.

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