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असम सरकार के फैसले पर चुनाव आयोग का एक्शन, आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर रोक - चुनाव आयोग

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक चुनाव आयोग ने असम सरकार द्वारा 12 IPS अधिकारियों और छह असम पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है.

चुनाव आयोग
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Published : Feb 27, 2021, 8:42 PM IST

नई दिल्ली : मॉडल कोड का हवाला देते हुए, चुनाव आयोग ने असम सरकार द्वारा शुक्रवार को आदेश दिए गए 12 IPS अधिकारियों और छह असम पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है. एक आधिकारिक बयान में शनिवार को कहा गया कि आयोग ने अगले आदेश तक इन पुलिस अधिकारियों के तबादले को टालने का फैसला किया है.

इससे पहले शुक्रवार को चुनाव आयोग ने चार राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की घोषणा की.

घोषणा के साथ ही इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और इन राज्यों में चुनावों से जुड़े सभी अधिकारियों के स्थानांतरण / पोस्टिंग, आयोग ने रोक लगा दी थी.

पढ़ें- किसान महापंचायत से दूर होती गहलोत-पायलट की कड़वाहट, हेलीकॉप्टर में दिखी मुस्कुराहट

बता दें कि आयोग जैसे ही सूचना मिली कि असम सरकार ने 26 फरवरी 2021 को 12 आईपीएस और 6 एपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश दिया है, आयोग ने तुरंत एक्शन लेते हुए अगले आदेश तक इन पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण / पोस्टिंग को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है.

नई दिल्ली : मॉडल कोड का हवाला देते हुए, चुनाव आयोग ने असम सरकार द्वारा शुक्रवार को आदेश दिए गए 12 IPS अधिकारियों और छह असम पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है. एक आधिकारिक बयान में शनिवार को कहा गया कि आयोग ने अगले आदेश तक इन पुलिस अधिकारियों के तबादले को टालने का फैसला किया है.

इससे पहले शुक्रवार को चुनाव आयोग ने चार राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की घोषणा की.

घोषणा के साथ ही इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और इन राज्यों में चुनावों से जुड़े सभी अधिकारियों के स्थानांतरण / पोस्टिंग, आयोग ने रोक लगा दी थी.

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बता दें कि आयोग जैसे ही सूचना मिली कि असम सरकार ने 26 फरवरी 2021 को 12 आईपीएस और 6 एपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश दिया है, आयोग ने तुरंत एक्शन लेते हुए अगले आदेश तक इन पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण / पोस्टिंग को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है.

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