शिमला: हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना पहला बजट पेश कर दिया है. बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल में सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा. इस दौरान सीएम ने कहा कि 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को पूर्ण रूप से ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि, इसके लिए वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है.
उन्होंने प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी अथवा लीज पर ली गई भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 फीसदी अनुदान देने का ऐलान किया है. वहीं, प्रदेश में युवा रोजगार पा सकें इसके लिए युवा सौर ऊर्जा प्लांट लगा सकेंगे, इसके लिए सरकार 40 फीसदी सब्सिडी देगी. उन्होंने कहा कि इस बिजली को विद्युत विभाग खरीदेगा.
सीएम ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आदर्श राज्य (Model State for Electric Vehicles) के रूप में विकसित किया जाएगा. निजी और सरकारी क्षेत्र के सहयोग से चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले चरण में 6 राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय उच्च मार्गों का इकेल्ट्रिक वाहनों के माध्यम से ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकिसत किया जाएगा.
ई-बस और ई-ट्रक पर सब्सिडी: इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को ई-बस और प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स को ई-ट्रक खरीदने के लिए 50 फीसदी की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. हिमाचल में ई-टैक्सी पर 50% की सब्सिडी मिलेगी. इसके अलावा उन्होंने प्राइवेट ऑपरेटर्स को चार्जिंग स्टेशन के स्थापित करने के लिए 50 फीसदी सब्सिडी देने का ऐलान किया है.
सीएम ने बजट पेश करते हुए कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की 1,500 डीजल बसों को ई-बसों से चरणबद्ध ढंग से बदलने के लिए 1,000 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र की 20 हजार मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 25 हजार रुपये सब्सिडी देने का ऐलान किया है. इस फैसले से देवभूमि में बेटियों को शिक्षित होने के साथ-साथ ग्रीन स्टेट के उद्देश्य को भी बढ़ावा मिलेगा.
हिमाचल में ग्रीन हाइड्रोजन नीति: हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह ने बजट पेश करते हुए, हिमाचल प्रदेश को अग्रणी ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यव्स्था बनाने के लिए हिमाचल में ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि हाइड्रो पावर में 1,000 मेगावाट के प्रोजेक्टों का कार्य पूरा किया गया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल के प्रत्येक जिले की दो पंचायतों को पायलट आधार पर ग्रीन पंचायतों में विकसित किया जाएगा.
हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने कहा है कि, विश्व बैंक की सहायता से 2,000 करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि HPTCL द्वारा 464 करोड़ रुपये की लागत से 6 EHV सब-स्टेशन, 5 ट्रांसमिशन लाइनों औक एक संयुक्त नियंत्रण केंद्र के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऊर्जा की खरीद-बिक्री सहूलियत के साथ हो सके इसके लिए सेंटरलाइज्ड सेल स्थापित किया जाएगा.
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