हैदराबाद : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल तेलंगाना में रेल परियोजनाओं के लिए धन आवंटन को बढ़ाकर 3,048 करोड़ रुपये कर दिया है. वैष्णव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने केंद्र और राज्य के बीच हुए समझौते के अनुसार हैदराबाद में मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमएमटीएस) के कार्यान्वयन के लिए अपने हिस्से की राशि नहीं दी है.
यह टिप्पणी तब आई है जब राज्य में सत्तारूढ़ टीआरएस ने आरोप लगाया था कि केंद्र की राजग सरकार ने धन और अन्य विकास परियोजनाओं के आवंटन में तेलंगाना के साथ अनुचित व्यवहार किया है.
वैष्णव ने यहां संवाददाताओं से कहा कि 2009-14 के दौरान जब संप्रग सत्ता में थी, अविभाजित आंध्र प्रदेश को रेलवे परियोजनाओं के लिए 886 करोड़ रुपये प्रति वर्ष आवंटित किया गया था. उन्होंने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद, उन्होंने 2014-19 में कोष को बढ़ाकर 1,110 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया.
उन्होंने कहा, 'इस साल, प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रेलवे के लिए 3,048 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन दिया है.' उन्होंने कहा कि ज्यादा आवंटन से स्टेशनों में सुधार और निर्माण की गति में सुधार हुआ है.
वैष्णव ने कहा कि 2009-14 के दौरान रेल लाइनों का दोहरीकरण, तिगुना, चौगुना करना शून्य था और अब यह 24 किलोमीटर प्रति वर्ष है. उन्होंने एमएमटीएस परियोजना पर कहा कि राज्य के हिस्से में 631 करोड़ रुपये बकाया हैं. उन्होंने कहा, 'एमएमटीएस पर समझौता था: केंद्र एक-तिहाई देगा, राज्य दो-तिहाई देगा.'
पढ़ें- साहिबाबाद-दुहाई सेक्शन पर रैपिड रेल का ट्रायल इसी साल
तेलंगाना में एक कोच कारखाने की स्थापना पर, जिसका उल्लेख आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में किया गया था, उन्होंने कहा कि यह रेलवे द्वारा दिया गया एक दीर्घकालिक आदेश है जिसने एक निजी कोच कारखाने का हैदराबाद में आना सक्षम बनाया.
(पीटीआई-भाषा)
