वाशिंगटन: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के साथ वार्ता की है. इस दौरान उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हालिया "भू-राजनीतिक विकास" के प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण देशों के सम्मुख आयी चुनौतियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है. सोमवार को वाशिंगटन पहुंची सीतारमण ने यहां आईएमएफ और विश्व बैंक की स्प्रिंग मीटिंग के दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक से मुलाकात की.
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया "हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण @nsitharaman और @KGeorgieva ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव और इसके कारण ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से जुड़ी चुनौतियों के बारे में चिंता जताई. चूंकि रूस ने फरवरी के अंत में यूक्रेन पर आक्रमण किया था, वस्तुओं की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है. वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें एक समय में कई दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं. बेंचमार्क क्रूड वायदा 100 अमरीकी डालर प्रति बैरल से ऊपर था. बैठक के दौरान, जॉर्जीवा ने भारत के अच्छी तरह से लक्षित नीति मिश्रण पर प्रकाश डाला, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को सीमित वित्तीय स्थान के साथ भी लचीला बने रहने में मदद की है.
मंत्रालय ने ट्वीट किया, "सुश्री @KGeorgieva के साथ बातचीत के दौरान, FM श्रीमती @nsitharaman ने #CapitalExpenditure के माध्यम से आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया. सीतारमण ने बताया कि प्रमुख संरचनात्मक सुधारों और मजबूत मौद्रिक नीतियों के साथ भारत के उदार राजकोषीय रुख ने भारत की महामारी #EconomicRecovery में मदद की है. जॉर्जीवा ने भारत को कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के सफल टीकाकरण कार्यक्रम के लिए बधाई दी.
वित्त मंत्रालय के अनुसार जॉर्जीवा ने अन्य कमजोर देशों को #COVID19 राहत सहायता देने के लिए भी भारत की सराहना की. साथ ही श्रीलंका को आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत द्वारा किए जा रहे मदद की भी सराहना की है. उन्होंने आश्वासन दिया कि आईएमएफ श्रीलंका के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना जारी रखेगा. 1948 में स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अपने पहले ऋण चूक के कगार पर है भारत ने हाल ही में श्रीलंका को अपनी वित्तीय सहायता के हिस्से के रूप में 1 बिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता देने की घोषणा की है. पेट्रोलियम उत्पादों को खरीदने में मदद करने के लिए फरवरी में पिछले 500 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण के बाद आर्थिक संकट.
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पीटीआई
