पटनाः बिहार का बजट (Bihar Budget 2023) जारी कर दिया गया है. इस बार बिहार को 261885.40 करोड़ रुपए का तोहफा मिला है. वित्त मंत्री विजय चौधरी ने मंगलवार को बजट पेश किया. इस बार वित्तिय वर्ष 2022 -23 से 24194 करोड़ की राशि अधिक है. इस बार बिहार का ग्रोथ 10% से अधिक रहने का अनुमान है. वित्त मंत्री ने कहा 2023 24 में कुल जीडीपी का 2.98% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो 25567.84 करोड़ होगा. इस बार के बजट में युवा सबसे उपर हैं. सरकार की ओर से 10 लाख नौकरी और 10 लाख रुपए रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिसका इसबार के बजट में प्रावधान किया गया है.
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20 लाख नौकरी और रोजगारः बिहार में 32% युवा है. सरकार की ओर से 10 लाख युवा को नौकरी औ 10 लाख युवा रोजगार देने का प्रावधन किया है. सरकार की ओर से इस बजट में रिक्तियों को भरने के लिये बजट में व्यवस्था की गई है. 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने आठ प्राथमिकता वाले क्षेत्र घोषित किए हैं, जिसमें युवा व रोजगार, अनवरत महिला सशक्तिकरण, 3-अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण, कृषि व ग्रामीण विकास, हरित विकास, आधारभूत संरचना व औद्योगिक विकास, शहरी विकास शामिल है.
सात निश्चय पार्ट टू के लिए 5 हजार करोड़ः बिहार के सीएम सात निश्चय योजना काफी महत्वपूर्ण है. इस बार सात निश्चय पार्ट टू के लिए बजट में ₹5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. जिसमें महिला उद्यमी योजना में 250 करोड़, उच्चतर शिक्षा में महिला को प्रोत्साहन देने के लिए 600 करोड़, हर खेत तक सिंचाई पहुंचाने के लिए 200 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए 300 करोड़, ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए 185 करोड़, हरी क्षेत्रों में बाईपास व फ्लाईओवर के लिए 200 करोड़ और अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए 460 करोड़ खर्च किया जाएगा. ये सभी त निश्चय पार्ट टू के तहत आते हैं.
कहां से आएंगे रुपएः इस बार का बजट 261885.40 करोड़ रुपए है. बजट में सामाजिक सेवाओं में 24%, आर्थिक सेवाएं में 38%, लोक ऋण में 9%, सामान्य सेवाओं में 28%, ऋण एवं पेशगिया में 0.5% व्यय की व्यवस्था की बात कही है. स्कीम मद में व्यय 100029.73 करोड़, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 161885.67 करोड़, वेतन के लिए बजट में व्यवस्था 59647.53 करोड़, पेंशन के लिए बजट में व्यवस्था 29436.92 करोड़, ब्याज भुगतान के लिए बजट में व्यवस्था 18354.44 करोड़, लोन अदायगी के लिए बजट में व्यवस्था 23558. 69 करोड़, राजस्व की प्राप्ति का अनुमान 212326.97 करोड़ रुपए, और केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व 156 115.18 करोड़ रुपए का शामिल किया गया है.
