दिल्ली/देहरादून: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में सुविधाएं पहुंच रही है. उससे पर्यटन का विस्तार हो रहा है. साथ ही उत्तराखंड के युवाओं को वहीं पर रोजगार का अवसर भी मिल रहा है. पलायन भी रुक रहा है. वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पांच विषयों के चयनित सहायक अध्यापकों (एलटी) को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. जिसे लेकर ईटीवी भारत की संवाददाता अनामिका रत्ना ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से खास बातचीत की.
सवालः क्या युवा अब उत्तराखंड में ही रुक पाएंगे?
नरेश बंसलः जिस प्रकार से देश का पूरा विकास हो रहा है. उसमें युवाओं को अवसर मिल रहा है. युवाओं को देश के किसी कोने में या विदेश जाना है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जिन्हें घर पर ही काम मिल रहा है तो यह अच्छी बात है. इससे अनावश्यक रूप से पलायन रुकेगा. जो युवा उत्तराखंड में रहकर काम करना चाहते हैं, उन्हें सरकार यथासंभव रोजगार देने का प्रयास कर रही है. लगातार रोजगार मेले के जरिए उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा रहा है.
सवालः एक कहावत है पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी काम नहीं आता. क्या आप मानते हैं पलायन रुका है?
नरेश बंसलः जिनका एजुकेशन इस तरह का है, जिन्हें वहीं पर रोजगार करना पारिवारिक आवश्यकता है. उन्हें वहां पर रोजगार मिलता है तो पलायन रुकता है. लेकिन कई बार विकास के लिए बाहर भी जाना पड़ता है. सीडीएस रहे बिपिन रावत भी उत्तराखंड से बाहर निकले. अगर वहां रहते तो क्या जनरल बन जाते? इसलिए कई बार बाहर निकालना विकास का द्योतक भी होता है. पलायन कुछ हद तक रुका है. हमारा प्रयास है कि जो बाहर नहीं जाना चाहता है, उसे वहीं पर रोजगार मिले.
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सवालः उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है. इस पर आप क्या कहेंगे?
नरेश बंसलः कांग्रेस ने कभी भी घोटालों को तार्किक अंजाम तक पहुंचाने का काम नहीं किया. हमेशा उनको संरक्षण दिया. जो भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं, वो कांग्रेस के कार्यकाल के हैं. सीएम धामी ने मामले में तत्काल कार्रवाई कर एसआईटी गठित की. कांग्रेस कार्यकाल में एनएच 74 घोटाला सामने आया था. उसमें पीसीएस, आईएएस समेत कई लोगों को हमने जेल भेजा, लेकिन कांग्रेस उनका संरक्षण करती रही. आज कांग्रेस विपक्ष में है तो कुछ न कुछ तो बोलेगी. जब पेपर लीक मामले में एसआईटी अच्छा काम कर रही है तो सीबीआई की जरूरत ही नहीं है.
सवालः पेपर लीक मामले में लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं. क्या सीबीआई जांच की जरुरत नहीं है?
नरेश बंसलः हम नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं. जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान है. इसके तहत उम्रकैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त हो सकती है. इतना सख्त कानून देश के किसी भी राज्य में नहीं है. अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं. इस कानून से नकल रुकेगा. इसके बावजूद कोई नकल करने की कोशिश करेगा, उसे सजा दी जाएगी. जो सबके लिए नजीर बनेगी.
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सवालः आगामी 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी में समितियां बनाई जा रही है. जिसमें उत्तराखंड और यूपी के लिए समितियां गई है. क्या बीजेपी चुनाव मोड में आ गई है?
नरेश बंसलः बीजेपी लगातार विकास करती रहती है. यह सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है. जब से 2019 का चुनाव संपन्न हुआ था, हमने 2024 की तैयारी शुरू कर दी थी.
सवालः अडानी मामले में हिंडनबर्ग और फोर्ब्स ने कई खुलासे किए हैं. क्या इससे लगता है कि केंद्र सरकार पर असर पड़ता है?
नरेश बंसलः बिना ऑथेंटिसिटी के विदेशी एजेंसियों की रिपोर्ट पर विपक्ष हंगामा कर रहा है. जो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है. सरकार कुछ नहीं छुपा रही है. सरकार का एक ही लक्ष्य है देश आगे बढ़े. किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है.
